भिवंडी : भिवंडी तालुक्यातील खाडीलगतच्या तब्बल ३१ गावातील खाडीकिनारी असलेली सुमारे ५५४ हेक्टर कांदळवनाची जमीन महसूल विभागाकडून राखीव वने म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर वनखात्याचे नाव नमूद केल्याची माहिती भिवंडीचे तहसीलदार अधिक पाटील यांनी दिली आहे.
शहरात सिमेंटची जंगले उभी राहत असताना पर्यावरणाचा ऱ्हास मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. त्यातच काही बांधकाम व्यावसायिकांकडून समुद्रासह खाडीक्षेत्रातील कांदळवनाची कत्तल करून अतिक्रमण सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने कांदळवनाची जमीन राखीव वने म्हणून जाहीर करून त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी वनखात्यावर सोपविली आहे. भिवंडी तालुक्यातील मौजे आलिमघर, भरोडी, दिवे ( केवणी), दिवे अंजुर, गोवे, जुनांदू, काल्हेर, कशेळी खारबाव, पाये, पायगाव, पिंपळास, पिंपळघर, वडूनवघर, राजनोली, कांबे, सांगे, वेहळे, डुंगे, कारिवली, कोन, सारंगगाव, गाणे, काटई, मालोडी (खारबाव), सुरई, गुंदवली, केवणी, नांदकर, टेंभवली ही खाडीलगतची गावे आहेत. येथील कांदळवन असलेले क्षेत्राचे महसूल विभागाकडून मोजमाप करण्यात आले. त्यानुसार शासनाच्या दोन वेगवेगळ्या आदेशानुसार ४४१ - ६५- २७ हेक्टर व ११३ -१७-६४ हेक्टर असे एकूण ५५४ हेक्टर ८२ गुंठे ९१ वार एवढी जमीन राखीव वने म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. या कांदळवनाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी वन खात्याची असणार असल्याचे तहसीलदार अधिक पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
बेकायदा रेतीउपशामुळे धूप
भिवंडी तालुक्याच्या सीमेवरील खाडी क्षेत्रातून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा रेती उपसा केला जात आहे. त्यामुळे जमिनीची मोठ्या प्रमाणावर धूप होत असून, त्यास प्रतिबंध होण्यासाठी रेतीमाफियांविरोधात महसूल विभागाने कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. कांदळवनाचे संवर्धन व रक्षणाची जबाबदारी वनखात्याने गांभीर्याने पार पाडल्यास रेती उत्खनन व खाडी क्षेत्राची होणारी धूप रोखण्यात निश्चितच यश येऊ शकते.