लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या बांठिया आयोगाने तयार केलेला अहवाल स्वीकारून ओबीसी आरक्षणाला मंजुरी दिल्यामुळे ठाण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपने जल्लोष केला. मात्र ठाण्यातील ओबीसी नगरसेवकांची संख्या २० ते २१ ने घटणार असून यापूर्वी असलेल्या ४२ नगरसेवकांची संख्या १५ पर्यंत घटणार असल्याचे उघड झाल्यावर ओबीसी नेत्यांच्या आनंदावर विरजण पडले.
ठाण्यात आयोगाच्या शिफारशीनुसार आगामी महापालिका निवडणुकीत ओबीसी नगरसेवकांकरिता १०.०४ टक्के आरक्षण लागू असेल व त्यामुळे ओबीसी नगरसेवकांची संख्या ३६ वरून १५ पर्यंत घसरणार आहे. ठाणे महापालिका हद्दीत सुमारे एक लाख ८४ हजार म्हणजे १०.४ टक्के इतकी ओबीसी समाजाची लोकसंख्या असल्याचे बांठिया अहवालात नमूद केले आहे. मागील महापालिका निवडणुकीत १३२ पैकी ४२ जागा या ओबीसीसाठी राखीव होत्या. आगामी निवडणुकीत १४२ पैकी अवघ्या १५ जागा ओबीसीसाठी राखीव असतील.
ठाण्यात जे १०.४ टक्के आरक्षण ओबीसींना लागू झाले आहे, ते न मिळण्यापेक्षा चांगले आहे. परंतु तरीदेखील यावर राज्य शासन नक्कीच योग्य तो निर्णय घेऊन तोडगा काढेल, अशी अपेक्षा आहे. - रमाकांत मढवी, माजी उपमहापौर, ठामपा
कोरोनामुळे २०२१ मध्ये जनगणना झालेली नाही. २०२१ मध्ये जनगणना झाली असती तर ओबीसींची लोकसंख्या वाढली असण्याची दाट शक्यता होती. ठाणे शहरात अवघे १०.४ टक्के ओबीसी असण्याची शक्यता अगदीच धूसर आहे. ठाणे शहरात अवघे १० टक्के ओबीसी आरक्षण देणे हे गैरलागू आणि असंविधानिक आहे. प्रभागांची फेररचना करण्याचेही धोरण अंगीकारले जाण्याची दाट शक्यता आहे. - गजानन चौधरी, अध्यक्ष, ओबीसी सेल राष्ट्रवादी, ठाणे