कल्याण - २७ गावातील नागरीकांना दहा पट मालमत्ता कराची आकारणी कल्याण डाेंबिवली महापालिकेकडून केली जात आहे. या कर आकारणीच्या विराेधात २७ गाव सर्व पक्षीय संघर्ष समितीच्या वतीने २० एप्रिल राेजी आंदाेलन केले जाणार असल्याचा इशारा दिला आहे.
समितीची बैठक रविवारी मानपाडेश्वर मंदिरात पार पडली. या बैठकीस अध्यक्ष गगाराम शेलार आणि उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांच्यासह अर्जुनबुवा चौधरी, चंद्रकांत पाटील, गजानन मांगरूळकर, विजय भाने, रंगनाथ ठाकुर,दत्ता वझे, बाळाराम ठाकुर, अरूण वायले, वासुदेव गायकर, हनुमान महाराज, शरद म्हात्रे, तुळशिराम म्हात्रे संतोष आदी उपस्थित हाेते.
स्थानिक लाेकप्रतिनिधी मेट्राेसिटीतील मालमत्ता कर कमी करण्याबाबत आग्रही आहेत असा आराेप मनसे आमदार राजू पाटील यांचे नाव न घेता केला आहे. कारण रविवारी मनसे आमदार पाटील यांनी पलावा कासा रिआे येथील नागरीकांची बैठक घेतली हाेती.
लाेकप्रतिनिधींना २७ गावांतील बेकायदा बांधकामे का दिसतात, प्रीमिअर कंपनीची जागा औद्याेगिक कारणासाठी आरक्षित हाेती. तेथे टाेलेजंग इमारती उभारल्या जात आहेत. तेथे भूमिपुत्रांना राेजगार मिळत नाही. नव्या गृहप्रकल्पामुळे कचरा, वाहतूककाेंडी आदींची समस्या वाढत आहे. प्रकल्पासाठी शेतकरी आणि भूमिपुत्रांच्या जमिनी घेतल्या जात आहेत. या विषयात काेण लक्ष घालणार असा सवाल समितीने उपस्थित केला आहे.
यासंदर्भात मनसे आमदार राजू पाटील यांच्याकडे विचारणा केली. त्यावर आयटीपी प्रकल्पातील खाेणी परिसरातील मालमत्ताधारकांना मालमत्ताकरात सूट दिली गेली. महापालिका हद्दीतील आयटीपी प्रकल्पातील मालमत्ताधारकांना बिल्डरांनी साेयीसुविधा पुरविल्या पाहिजेत. महापालिकेने मालमत्ता सूट दिली पाहिजे. नागरिकांचे प्रश्न साेडविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यावर समिती बाेलत असेल तर समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे अज्ञान आहे, २७ गावे वेगळी करण्याच्या समितीच्या भूमिकेला पाठिंबा देत गावे वेगळी करण्यासाठी विधिमंडळात हा विषय मांडला. मात्र, २७ पैकी १८ गावांचीच महापालिका करण्याचा घाट घातला गेला. विकासाचा बट्ट्याबाेळ करणाऱ्यांचा समिती निषेध करीत नाही. सत्ताधाऱ्यांना समिती लक्ष्य करीत नाही. याउलट मी विकासासाठी प्रयत्नशील असताना समितीकडून ताेंडसुख घेतले जात असल्याचा टाेला आमदारांनी समितीला लगावला आहे. समितीने मलाही बैठकीस बाेलावे असते तर मी सांगितली असी माझी भूमिका असे पाटील यांनी सांगितले.