शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: SC
2
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
3
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
4
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
5
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
6
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
7
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
8
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
9
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
10
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
11
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
12
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
13
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
14
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
15
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
16
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
17
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
18
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
19
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
20
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीला राग अनावर, नेमके काय घडलं?

अंतर्गत मेट्रो प्रकल्पामुळे होणार २५ हजार ठाणेकर विस्थापित

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 8, 2019 00:47 IST

शहरात मूलभूत सुविधांचा अभाव असतानाच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सेना-भाजपा सरकारने ठाणेकरांसमोर १० हजार कोटींच्या अंतर्गत मेट्रोचे हे गाजर ठेवले आहे.

ठाणे : शहरात मूलभूत सुविधांचा अभाव असतानाच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सेना-भाजपा सरकारने ठाणेकरांसमोर १० हजार कोटींच्या अंतर्गत मेट्रोचे हे गाजर ठेवले आहे. या भूलथापांना भुलायला ठाणेकर वेडे आहेत का, असा सवाल करून या प्रकल्पामुळे अनेक लोक विस्थापित होणार आहेत. मात्र, आम्ही एकालाही उद्ध्वस्त होऊ देणार नाही, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आ. जितेंद्र आव्हाड, शहराध्यक्ष आनंद परांजपे आणि विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी दिला आहे.राष्ट्रवादीने प्रसिद्धिपत्रक काढले आहे. अंतर्गत मेट्रोचा मार्ग पाहिल्यास सुमारे एक हजार इमारती बाधित होणार आहेत. या इमारती पाडल्यास सुमारे २५ हजार ठाणेकर निर्वासित होतील. त्यांची व्यवस्था कशी करणार, यावर कोणतेही भाष्य करण्यास हे सरकार तयार नाही. आज ठाणे शहरात चांगले रस्ते नाहीत. शौचालयांची व्यवस्था नाही. पाण्याची समस्या निकाली काढण्यात सेना-भाजपाला २५ वर्षांत यश आलेले नाही. किंबहुना, ते धरणाच्या प्रश्नावर गंभीर नाहीत. आता असे हजारो कोटींचे आकडे जाहीर करून अशी अशक्यप्राय मेट्रो ठाण्यात धावणार असल्याचे गाजर दाखवण्यात आले आहे.आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेसने कळवा/मुंब्रा मेट्रोचा आग्रह धरल्यानंतर शिवसेनेने पोस्टर्स लावून ‘कळव्यात मेट्रो धावणार’ असे जाहीर केले होते. मात्र, आताच्या याअंतर्गत मेट्रोमध्ये कळवा- मुंब्य्राचा उल्लेखही नाही. कळवा-मुंब्य्राला सत्ताधारी शिवसेनेकडून अशीच सापत्न वागणूक दिली जात आहे. आता त्यांनी अशी वागणूक दिली, तर ती आम्ही सहन करणार नाही, असे आ. आव्हाड यांनी म्हटले आहे. एकंदरीतच पाण्यासाठी ठाणेकर मायभगिनी वणवण करत आहेत. धरणाबाबत या सत्ताधाऱ्यांची ठोस भूमिका येत नाही अन् आता हजारो कोटींची उड्डाणे करणाऱ्या अंतर्गत मेट्रोचे गाजर दाखवले जात आहे. ठाणेकरांना जे हवे आहे ते आधी द्या. शौचालये, पाणी, रस्ते या मूलभूत सुविधा आधी द्या. सत्ताधाऱ्यांची निवडणुकीच्या आधीची ही कोट्यवधींची फसवी उड्डाणे ठाणेकरांना वेडे करतील, असा या लोकांचा गैरसमज आहे. त्यांनी आधी मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात. ठाणेकरांना वेडे बनवणे आता थांबवावे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.>नागरिकांना अनेक वर्षे सोसावा लागणार भुर्दंडस्मार्ट सिटीच्या पडताळणीमध्ये ठाणे शहर हे रसातळाला गेले आहे. तर, स्वच्छ शहरांच्या वरच्या यादीमध्ये ठाणे शहराला स्थानही मिळालेले नाही. शिवाय, या अंतर्गत मेट्रोमुळे ठाणेकरांना पुढील अनेक वर्षे भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. त्याची भरपाई कोण देणार आहे, असा सवाल आनंद परांजपे यांनी उपस्थित केला आहे.