नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : मुंबई महानगर प्रदेशात आयटी पार्कची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे सर्वच शहरांना निर्माण होणाऱ्या ई-कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सध्या ई-कचरावाढीचा दर २० टक्के असून देशात मात्र हाच दर १० टक्के आहे. याची हाताळणी अनौपचारिक क्षेत्रांद्वारे होत असून त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. मुंबई महानगर प्रदेशात याची ई-कचऱ्याची मोडतोड करून वर्गीकरण, प्रक्रिया करणारी चार केंद्रे आहेत. त्या ठिकाणी दरवर्षी १९,५४० मेट्रिक टन ई-कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. पुनर्प्रकिया करणारी १५ केंद्रे आहेत. आतापर्यंत ई-कचऱ्याचा एकदाच अभ्यास झालेला असून तो आयआरजी सिस्टीमने केला होता. त्यासाठी केवळ चार उत्पादने विचारात घेतली होती, असे एमएमआरडीएने आपल्या २०२१ च्या विकास आराखड्यात म्हटले आहे.
बंदरे आणि भंगार गोदामात वाट्टेल तशी विल्हेवाट
महानगर प्रदेशातील भिवंडी, मुंब्रा आणि तळोजा भागात भंगाराची गोदामे आहेत. सर्व नियम पायदळी तुडवून येथे ई कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात आहे. जेएनपीटी, बीपीटी या दोन प्रमुख आंतरराष्ट्रीय बंदरात अनेकदा काही बाहेरचे छुप्या मार्गाने कंटेनरमधून इतर देशातील टाकाऊ घातक ई-कचरा पाठवत असल्याचे उघडकीस आले आहे. परंतु, यावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. कोणी खबर दिली, वा पकडले गेले तरच सरकारी यंत्रणांकडून कारवाई होते.
ई-कचऱ्याचा धोका
- दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात संगणक, त्यांचे सुटे भाग, लॅपटॉप, मोबाइल, झेरॉक्स मशीन, टीव्ही, टेप, स्पीकर यांचा कचरा तयार होतो. त्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावली जात नाही.
- ई-वस्तूंसाठी बेरिलियम, कॅडमियम, पारा आणि शिसे यासारख्या हानीकारक सामग्रीचा वापर होतो. ही सामग्री स्वत: विघटित होत नाही. ती पर्यावरणासाठी मोठा धोका आहे.
- या जड धातूंची योग्य विल्हेवाट लावली नाहीत तर भूजल वाहिन्या, ओढे, नाल्यांपर्यंत पोहोचू शकतात. त्यातून त्वचा रोगाचे मोठे आव्हान आहे.
येथे वाढले आयटी पार्क
- मुंबई महानगर प्रदेशात सर्वाधिक आयटी पार्क नवी मुंबईत असून त्याखालोखाल मुंबई आणि ठाण्यात आहेत. इतर शहरात त्यांची संख्या नगण्य आहे. या ठिकाणी बॅक ऑफिससह कॉल सेंटरची संख्याही मोठी आहे.
- मुंबई-नवी मुंबईत अनेक सरकारी आणि बँकांची विभागीय कार्यालये, मोबाईल कंपन्यांची नेटवर्क हाताळणारी मुख्यालये नवी मुंबईत आहेत.