सदानंद नाईक, उल्हासनगर : महापालिकेच्या सर्वेक्षणनुसार शहरात १० हजार फेरीवाल्याची नोंदणी असतांना, प्रत्यक्षात २ हजार पेक्षाही कमी फेरीवाल्याकडून वसुली होत असल्याचे उघड झाले. फेरीवाला धोरणानुसार गेल्या वर्षी २ कोटी उत्पन्नाची भर महापालिका तिजोरीत पडली असून पुढील वर्षी ७ कोटीच्या उत्पन्नाचे टार्गेट विभागाने ठेवले आहे.
उल्हासनगरातील विकास कामाला गती देण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त राजा दयानिधी व उपायुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी शासन एलबीटी अनुदान, मालमत्ता व पाणी कर उत्पन्न या दोन महत्त्वाच्या उत्पन्नाच्या स्रोता व्यतिरिक्त इतर पर्यायी उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण केले. फेरीवाच्याकडून स्वच्छता कर घेण्यासाठी फेरीवाला धोरण अंमलात आणले. तसेच दुकान परवाने, अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, महापालिका जाग्यावर मोबाईल टॉवर्स उभारणे, मालमत्ता भाडयाने देणे आदी पर्यायी उत्पन्न स्रोत पुढे आले. गेल्या वर्षी महापालिकेने प्रभाग समिती निहाय स्वच्छता कर फेरीवाल्याकडून दररोज २० व ४० रुपये आकारण्यास सुरवात केली. गेल्या एका वर्षात महापालिका तिजोरीत त्यामुळे २ कोटी उत्पन्नाची भर पडली.
महापालिकेला कोट्यवधीचे उत्पन्न फेरीवाला धोरणातून मिळू लागल्यावर, फेरीवाला धोरण यशस्वीपणे राबविण्यासाठी महापालिकेने फेरीवाला धोरणानुसार वसुलीचा ठेका खाजगी ठेकेदाराला देण्यात आला. वर्षाला ७ कोटीच्या उत्पन्नाचे टार्गेट महापालिकेने ठेवले. दरम्यान महापालिका सर्वेक्षणात १० हजार फेतीवाल्याची नोंद आहे. तर ८ हजारा पेक्षा जास्त ऑनलाइन फेरीवाल्याची नोंद आहे. टोपरी घेऊन बसणाऱ्याकडून दिवसाला २० रुपये तर हातगाडी फेरीवाल्याकडून दिवसाला ४० रुपये स्वच्छता कर आकारले जाते.
दरम्यान खाजगी ठेकेदार एकून २ हजार पेक्षाही कमी फेरीवाल्याकडून स्वच्छता कर आकारात आहे. वसुलीच्या एकून रक्कमे पैकी ८१ टक्के रक्कम महापालिकेला तर १९ टक्के रक्कम ठेकेदाराला मिळणार आहे. फेरीवाला धोरणानुसार वसुली फेरीवाल्याची संख्या वाढल्यास महापालिका तिजोरीत कोट्यावधीच्या रक्कमेत भर पडणार आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"