१८ हजारांवर झोपडीधारकांना घरे; रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागणार

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत योजना राबवण्यासाठी ठाणेकरांना मुंबईत खेपा मारण्याची गरज भासणार नाही. ठाण्यातच एसआरएचे कार्यालय सुरू झाल्यानंतर या विभागाकडे ९७ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यात एलओआय दिलेले प्रस्ताव ६९ आहेत.

- अजित मांडकेठाणे : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत योजना राबवण्यासाठी ठाणेकरांना मुंबईत खेपा मारण्याची गरज भासणार नाही. ठाण्यातच एसआरएचे कार्यालय सुरू झाल्यानंतर या विभागाकडे ९७ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यात एलओआय दिलेले प्रस्ताव ६९ आहेत. या मंजूर प्रस्तावातील झोपडीधारकांची संख्या २३ हजार ५११ एवढी आहे. असे असले तरी विकासकच पुढे येत नसल्याने ही योजना म्हणावी तशी मार्गी लागलेली नाही. आता खास ठाण्यातील एसआरएसाठी स्वतंत्र सीईओ देण्याची घोषणा गृहनिर्माणमंत्री रवींद्र वायकर यांनी केल्याने खऱ्या अर्थाने या योजनांना गती मिळून प्रतीक्षेतील १८ हजारांहून अधिक झोपडीधारकांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होईल, आशा निर्माण झाली आहे.घोडबंदर येथील ठाणे पालिकेच्या भाजी मंडईच्या दुसºया मजल्यावर एसआरएचे कार्यालय सुरू आहे. पूर्वी एसआरए मंजुरीसाठी मुंबईला जावे लागत होते. त्यात सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी जात होता. परंतु, ठाण्यात कार्यालय आल्याने आता संपूर्ण अटींची पूर्तता केली असेल, तर एक ते दोन महिन्यांत या फाइलला मंजुरी मिळू शकेल, असा विश्वास एसआरएच्या अधिकाºयांनी व्यक्त केला होता. पूर्वी ठाण्यात एसआरडीअंतर्गत कामे केली जात होती. याअंतर्गत आतापर्यंत पाच योजना मार्गी लागल्या असून त्यामध्ये या पाचही योजनांना ओसीदेखील मिळाली आहे. त्यानुसार, ५२३ झोपडीधारकांना या योजनेतून हक्काचे घर मिळाले आहे. तर, चार योजनांची कामे आजही सुरू असून यामध्ये २२५ चौरस फुटांची घरे मिळणार आहेत. तर, एसआरडी बंद झाल्यानंतर एसआरएअंतर्गत काही योजना बदलण्यात आल्या असून त्यामध्ये २६ प्रकल्पांची कामे सुरू असून यामध्ये सात हजार ७१५ झोपडीधारकांना हक्काचे घर मिळेल.यामुळे रखडल्या योजनामागील कित्येक वर्षांपासून आठ योजनांमध्ये अद्यापही कोणत्याही प्रकारची प्रगती झाली नसल्याची बाब समोर आली आहे. यामध्ये चार हजार ५३४ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होणार आहे. परंतु, हे झोपडीधारक आजही हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत आहेत.यासंदर्भात एसआरएच्या अधिकाºयांना छेडले असता, त्यांनी सांगितले की, यामागे सोसायटीमध्ये एकी नसणे हे प्रमुख कारण आहे. तसेच वाटाघाटी योग्य प्रकारे न होणे योजना मंजुरीच्या विरोधात न्यायालयात खटला दाखल करणे आदींसह इतर काही छोट्यामोठ्या गोष्टींवरून ही प्रकरणे रखडली असल्याचे त्यांनी सांगितले.याच कारणामुळे आता झोपडपट्टी भागात नव्या योजनांसाठी विकासक पुढे येताना दिसत नसल्याचे एसआरएच्या अधिकाºयांनी सांगितले. एखाद्या झोपडपट्टी भागातील योजना हाती घेतली, तर यामध्ये न्यायालय आणि आपसातील संगनमत या मुद्यावरून ही योजना रखडते.