ठाणेकरांवर १५ टक्के करबोजा

ठाणे पालिकेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्याही प्रकारची करवाढ नसली तरी २०१७ मध्ये केलेल्या ठरावात ३४ टक्के करवाढीचा प्रस्तावाची अंमलबजावणी यंदाच्या वर्षापासून करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला होता. यावरूना मागील महासभेत खडाजंगी झाल्यावर हा ठरावच रद्द करण्यासंदर्भातील नवा ठराव झाला होता.

ठाणे  - ठाणे पालिकेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये कोणत्याही प्रकारची करवाढ नसली तरी २०१७ मध्ये केलेल्या ठरावात ३४ टक्के करवाढीचा प्रस्तावाची अंमलबजावणी यंदाच्या वर्षापासून करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला होता. यावरूना मागील महासभेत खडाजंगी झाल्यावर हा ठरावच रद्द करण्यासंदर्भातील नवा ठराव झाला होता. परंतु, महासभेच्या या ठरावाला केराची टोपली दाखवून आता ही करवाढ ३४ टक्के नाही तर १५ टक्के असणार आहे. त्यानुसार मालमत्ताकराच्या जललाभ कर, मल:निसारण कर, मल:निसारण लाभ कर आणि रस्ता कराची वसुली प्रशासन करणार आहे.मागील महिन्यात झालेल्या महासभेत सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी महापालिकेमार्फत करण्यात येत असलेल्या ३४ टक्के करवाढीच्या विरोधात प्रस्तावाची सुचना मांडली होती. परंतु, प्रत्यक्षात हा ठरावच झाला नसल्याचे मत विरोधकांनी मांडले होते. विशेष म्हणजे परिवहनच्या अर्थसकंल्पात तो घुसवून त्याला मंजुरी घेतल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला होता. म्हस्के यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाच्या सुचनेनुसार ही करवाढ १० टक्के करावी असे सुचित करण्यात आले होते. परंतु, ठाणेकरांवर करवाढीचा बोजा हवाच कशाला असे मत भाजपा आणि राष्ट्रवादीचे झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी करवाढीचे दोनही ठराव रद्द करण्यासंदर्भातील नवा ठराव मांडला. त्याला भाजपाच्या नगरसेवकांनीही अनुमोदन दिले. तसेच महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनीही या ठरावाला अनुकुलता दर्शविली होती.आता मात्र, प्रत्यक्षात महासभेने केलेला ठराव नामंजूर किंवा रद्द करायचा झाला तर तो २० फेबु्रुवारी आधी करणे अपेक्षित होते. परंतु, मार्च महिन्यात तो आल्याने त्याची अंमलबजावणी करणे प्रशासनाला बंधनकारक नव्हते. अखेर महासभेच्या याच ठरावाला केराची टोपली दाखवून प्रशासनाने ठाणेकरांकडून आता १५ टक्के करवाढीनुसार वसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे ती कमी करण्यासाठी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्र दिले होते. तरीही आता मालमत्ताकराच्या जललाभ कर, मल:निसारण कर, मल:निसारण लाभ कर आणि रस्ता करामध्ये १९ टक्क्यांची कपात केल्याचे भासवून ती १५ करवाढीसह वसूल करण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी घेतला आहे.अशी होणार करवाढया नुसार आता मालमत्ताकरातंर्गत जल लाभ कर,मल:निसारण लाभ कर, मल:निसारण कर, रस्ता कर यामध्ये करण्यात आलेल्या ३४ टक्के मालमत्ता कराच्या दरवाढीपैकी निवासी मालमत्तांसाठी १९ टक्के तर बिगरनिवासी मालमत्तांसाठी ३१ टक्क्यांवरून १६ टक्के दरवाढ कमी केली आहे. तर रस्ता करातील दरवाढ पूर्णपणे रद्द केली आहे. त्यानुसार आता २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात जललाभकर निवासी १७ टक्के, अनिवासी २२ टक्के, मल:निसारण लाभकर निवासी १४ टक्के, बिगरनिवासी १७.५ टक्के, मल:निसारणकर निवासी १० टक्के तर बिगरनिवासी १३ टक्के असा राहणार आहे.