१३९ इमारतींना नोटिसा , डोंबिवलीतील धोकादायक इमारती : केडीएमसीच्या महासभेत उमटले पडसाद  

शहरातील धोकादायक व अतिधोकादायक अशा १३९ इमारतींना महापालिकेच्या प्रभाग अधिकाºयांनी नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे दिवाळीच्या तोंडावर धोकादायक इमारतींतील रहिवासी हवालदिल झाले आहेत.

डोंबिवली : शहरातील धोकादायक व अतिधोकादायक अशा १३९ इमारतींना महापालिकेच्या प्रभाग अधिकाºयांनी नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे दिवाळीच्या तोंडावर धोकादायक इमारतींतील रहिवासी हवालदिल झाले आहेत. याप्रकरणी शुक्रवारच्या महासभेत शिवसेना सदस्य दीपेश म्हात्रे यांनी आवाज उठवल्यावर दिवाळीत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आश्वासन अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत व महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी दिले आहे. त्यामुळे दिवाळीपुरता रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.धोकादायक इमारतप्रकरणी महासभेत म्हात्रे यांनी सभा तहकुबीची सूचना मांडली. महापालिकेने यापूर्वीच ५०२ धोकादायक इमारतींची यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्यानंतर, महापालिकेने डोंबिवली पूर्वेतील २१ अतिधोकादायक व ४६ धोकादायक, तर पश्चिमेतील अतिधोकादायक २२ आणि धोकादायक ५० इमारतींना नोटिसा बजावल्या आहेत. महापालिका पावसाळ्यानंतर आठ महिन्यांत धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाविषयी कार्यवाही करत नाही. आता दिवाळीच्या तोंडावर महापालिकेने नोटिसा बजावल्याने रहिवासी अधिकच हवालदिल झाले आहेत. दिवाळीत त्यांच्याविरोधात कारवाई करू नये, अशी मागणी केली. या विषयावर विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी महापालिकेच्या नोटीसमध्ये इमारती धोकादायक असू शकतात. त्या धोकादायक आहेत, असे कुठेही म्हटलेले नाही. मात्र, हळबे यांचा मुद्दा वेगळा असून मांडलेल्या तहकुबीचा विषय वेगळा असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले.या मुद्यावर अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत म्हणाले, धोकादायक इमारतींविषयी महापालिका स्टॅण्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसेस वापरते. धोकादायक इमारती कोसळून जीवितहानी होऊ शकते. त्यासाठी त्यांचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करून घेण्यासाठी नोटीस बजावली जाते. इमारतमालकाने हे आॅडिट करून घ्यावे. मालक तयार नसल्यास महापालिका स्ट्रक्चरल आॅडिट करेल. मात्र, त्याचा खर्च मालमत्ताकराच्या बिलातून वसूल केला जाईल. भाडेकरू व मालक महापालिकेच्या पॅनलकडून किंवा वैयक्तिकरीत्याही आॅडिट करून घेऊ शकतात. मात्र, या दोन्हींकडून आॅडिट व्यवस्थित केलेले जात नाही. त्यामुळे काही प्रकरणे न्यायालयातही गेली आहेत. त्यामुळे व्हीजेटीआय अथवा आयआयटीकडूनही आॅडिट करून घेतले जाते. या संस्था मोठ्या असल्याने त्यांचे आॅडिट हे न्यायालय अंतिम ग्राह्य धरते. तेच महापालिकाही ग्राह्य धरते. त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाते. अधिकृत असलेल्या धोकादायक इमारतींना एफएसआय वाढीव देणे अथवा त्याला टीडीआर देणे, हे दोन पर्याय आहेत. याशिवाय, क्लस्टर योजनेतून अशा इमारतींचा एक समूह गट तयार करून त्यांचा पुनर्विकास होऊ शकतो. क्लस्टर व एसआरए योजनेतून धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न सुटू शकतो. आपल्याकडे संक्रमण शिबिरे नसल्याने धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना बीएसयूपी योजनेतील घरे देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र, सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. अनेक इमारतींच्या पुनर्विकासात भाडेकरू, जमीनमालक यांच्यात वाद आहे. नगरसेवकांनी त्यांच्यात समन्वय साधून तोडगा काढावा. त्यांचा पुनर्विकासाचा प्रस्ताव महापालिकेस प्राप्त झाल्यास त्याला तातडीने प्रशासनाकडून मंजुरी दिली जाईल. एखाद्या धोकादायक इमारतीच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटविषयी संशय असल्यास थर्ड पार्टी आॅडिट करण्याचा अधिकार महापालिकेसही आहे. अनेक धोकादायक इमारतींच्या मालकी स्पष्ट नाही. त्यामुळे पुनर्विकासाला मंजुरी देण्यात आडचणी येतात. महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली सगळ््यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यास हा प्रश्न सुटू शकतो.