१२५ कोटींच्या कामांचा आराखडा

‘रोहयो’ची कामे; अधिकाऱ्यांमुळे कामांना दिरंगाई, जिल्हा परिषद सदस्यांचा आरोप

ठाणे : कोट्यवधी रूपयांची कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेद्वारे केली जातात. त्यावर काम करणाºया मजुरांची मजुरी आता डायरेक्ट बँक खात्यात जमा होत असल्याने अधिकाºयांना चिरीमिरी मिळत नसल्यामुळे या कामांच्या अंमलबजावणीस दिरंगाई व निष्काळजी केली जात असल्याचा आरोप सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी केला. ठाणे जिल्ह्यात १२५ कोटी रुपये खर्चून २२ हजार ४०६ कामांच्या नियोजन सादर केले असता त्यावेळी सदस्यांनी हा संताप व्यक्त केला.जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अध्यक्षा मंजुषा जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. येथील जिल्हा नियोजन भवनमध्ये पार पडलेल्या या सभेस उपाध्यक्ष सुभाष पवार, बांधकाम व आरोग्य समिती सुरेश म्हात्रे यांच्यासह अन्य विषय समित्यांचे सभापती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विवेक भीमनवार, अतिरिक्त सीईओ रुपाली सातपुते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार आदींसह जिल्हा परिषदेचे सर्व सदस्य व पंचायत समिती सभापती आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत ही सर्वसाधारण सभापार पडली. त्यात रोजगार हमीच्या वार्षिक नियोजनास सभागृहाने मंजुरी दिली. तत्पूर्वी या कामांमध्ये काही मिळत नसल्यामुळे अधिकारी काळजीपूर्वक त्यांची अंमलबजावणी करीत नसल्याचा आरोपही यावेळी सदस्य सुभाष घरत यांनी केला.यंदा २०३ रुपये मजुरी मिळणारमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (एमआरईजीएस) २२ हजार ४०६ कामांच्या नियोजनास जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सोमवारी मंजुरी देण्यात आली. या कामांवर सुमारे १२५ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, या नियोजनातील किती कामांना शासन मंजुरी ती कामे प्राधान्याने करावी लागणार. एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० कालावधीत केली जातील. यंदा २०३ रुपये रोजंदारी मिळणार आहे. मागील वर्षी २०१ रूपये होती. त्यासाठी सुमारे ८६ लाख मनुष्य दिन कामांचे नियोजन केले होते. मात्र, यापैकी शासनाने केवळ तीन लाख मनुष्य दिन कामांना मंजुरी दिली होती. याप्रमाणे यंदाच्या नियोजनातील किती मनुष्य दिन कामांना शासन मंजुरी देते,त्यानुसार ही कामे करावी लागणार आहेत.गावखेड्यांमधील मजुरांच्या हाताला काम देण्यासाठी या २२ हजार ४०६ कामांचे नियोजन झाले. त्याच्या १२५ कोटींच्या खर्चातून अकुशल कामांवर ७८ कोटी ५३ लाखांचा खर्च होईल. तर कुशल कामांसाठी ४७ कोटी १८ लाखांचे नियोजन केले असून यास सर्वसाधारण सभेने यास मंजुरी दिली आहे. या नियोजनातील १८ हजार ७४१ कामे ग्रामपंचायतींव्दारे तर अन्य विभागांच्या यंत्रणेकडून तीन हजार ६६५ कामे होतील. या नियोजनातील राज्य व केंद्र शासनाकडून मंजूर होणाºया कामांवर वर्षभर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे.मुरबाड तालुक्यात होणार सर्वाधिक खर्चया नियोजनामधील अंबरनाथ तालुक्यासाठी एक हजार ४७० कामे असून त्यावर सहा कोटींच्या खर्चाचे नियोजन केले. तर भिवंडीसाठी दोन हजार २४७ कामांवर १३ कोटी ४१ लाखांच्या खर्चांचे नियोजन आहे. कल्याणसाठी ७८३ कामे असून आठ कोटी ७६ लाख खर्च होईल. मुरबाड तालुक्यासाठी १५ हजार ४५६ कामे आहेत. त्यासाठी ८६ कोटी २३ लाख खर्चाची अपेक्षा आहे. तर शहापूरसाठी दोन हजार ७८कामे निश्चित केली आहेत. त्यासाठी केवळ आठ कोटी ५४ लाख खर्चाचे नियोजन केले आहे. यामध्ये शौचालयांची कामे, सेवाभवनचे बांधकामे, कृषीसाठी गांडूळखत, जैविक, कंपोस्टिक खते तयार होतील, पशुधनसाठी गोठे, मत्स्यव्यवसाय, पिण्याच्या पाण्याची कामे, जलसिंचन कालवे, इंदिरा आवास योजनेची कामे, वनीकरण, पूरनियंत्रण, जोडरस्ते, दुष्काळ प्रतिबंधक कामे, जलसंवर्धन आदी कामे होतील.आरोप संताप आणि नाराजीकामांच्या नियोजनासह या सभेत अपघातग्रस्त कर्मचाºयाच्या वारसाला एक लाखांचे अर्थसहाय्य सेस फंडातून देण्याच्या ठरावही यावेळी घेण्यात आला. याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या धोकादायक ८१ शाळा पाडण्यासाठी परवानगी मिळाली. शहापूरला एक व मुरबाडला तीन पाझर तलावांची मंजुरी, प्रशिक्षणासाठी २५ लाख रूपये. दिल्ली अभ्यास दौºयाच्या खर्चास मंजुरी, ग्रामसेवकांच्या मनमानीमुळे ग्रामस्थांची कामे होत नसल्याची खंत, बांधकाम विभागाकडून सदस्यांनी सुचवलेली कामे दुसºयाला दिली जात असल्याबाबत तीव्र नाराजी सदस्यांनीव्यक्तकेली. ग्रामपंचायतींना मिळणाºया २० लाखांच्या जनसुविधेचे कामे, आरोग्यकेंद्रांच्या इमारती बांधल्या तरी तेथे डॉक्टर व कर्मचारी नाहीत, रस्त्यांची काम रद्द करण्यास कार्यकारी अभियंत्यास कारणीभूत ठरवून ५ टक्के रक्कम घेतल्याचा आरोपही करून सदस्यांनी सभागृह डोक्यावर घेतले.