जान्हवी मोर्ये, ठाणेराज्यभरातील १ हजार १०० आश्रमशाळांमधील पाच लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी लागणारे अन्नधान्य, वह्या, गणवेश, भाज्या अंथरु ण पांघरुण आणि शैक्षणिक साहित्याच्या खर्चापोटी दिला जाणारा निधी राज्य सरकारकडून अडीच महिने उलटून गेले तरी अद्याप मिळालेला नाही. ही धक्कादायक बाब शिक्षक भारती या संघटनेने उघडकीस आणली आहे. लोकभारती या पक्षाचे आमदार कपील पाटील व शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी ठाणे ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष एकनाथ तारमळे, विजय शिंदे, विजय घोडविंदे यांच्यासह ठाणे जिल्ह्यातील आश्रमशाळांना भेटी दिल्या. त्यात हे विदारक सत्य उघडकीस आले. आश्रमशाळांना खर्चापोटी ३० टक्के निधी वर्षाच्या सुरुवातीला आगाऊ दिला जातो. यापैकी एक रुपयाही निधी सरकारने अडीच महिने उलटून गेले तरी वितरीत केलेला नाही. यासंदर्भातील तक्रार मुरबाडचे माजी आमदार दिगंबर विशे यांनी केली आहे. मुरबाड तालुक्यातील तळवली पाड्यावर व्हर्च्युअल क्लास आणि डिजिटल अशा अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज असलेले शाळा ते चालवितात. सातशे विद्यार्थी या आश्रमशाळेत शिकतात. त्यांच्यासाठी जेवण, गॅस कुठून आणायचा. त्यासाठी उधारी आणि उसनवारी केली जाते. गणवेश न मिळाल्याने जुनाच गणवेश घालून शाळेत मुले बसतात. त्यांची शैक्षणिक आबाळ होत आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार अनुसूचित जमातीसाठी साकारणाऱ्या बजेटमधून आश्रमशाळांचा खर्च केला जातो. शासनाने निधी न देणे म्हणजे घटनात्मक तरतुदीला हरताळ फासून जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार आहे. याविषयी त्यांनी भाजप खासदार कपील पाटील व आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्याकडे पत्र व्यवहार केला आहे.
राज्यातील ११०० आश्रमशाळा उपाशी
By admin | Updated: August 30, 2015 21:32 IST