नारायण जाधव ठाणे : राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी राज्यातील २६ महापालिकांसह ३६२ नगरपालिकांंच्या कर्मचाऱ्यांना १ सप्टेंबर २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेतला आहे. अगोदरच जकात बंद झाल्याने आणि जीएसटीपोटी मिळणाºया तुटपुंज्या अनुदानामुळे जेरीस आलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अक्षरश: कंबरडे मोडणार आहे. कारण, सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वार्षिक वेतनाच्या खर्चात कमीतकमी २२ टक्के वाढ होणार आहे. याचा मोठा फटका जिल्ह्यातील सहा महापालिकांसह दोन नगरपालिकांना बसणार असून, वर्षाकाठी २५० कोटींहून अधिक बोजा त्यांच्यावर पडणार आहे.
सर्वात मोठा फटका ठाणे महापालिकेला बसणार असून वार्षिक १२५ कोटींहून अधिक रकमेचा बोजा ठामपाला सहन करावा लागणार आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेवर वार्षिक २५ कोटींचा बोजा पडणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रशासनाने १० कोटींची तरतूद केली असली, तरी सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकीही या महापालिकेने अद्याप दिलेली नाही. तोच सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा भार तिच्यावर लादण्यात आला आहे.
उल्हासनगर महापालिकेवर वार्षिक १८ कोटी, तर भिवंडी महापालिकेवर अंदाजे २० ते २४ कोटींचा बोजा पडणार आहे. मीरा-भार्इंदर महापालिकेला वार्षिक २२ कोटींचा बोजा सहन करावा लागणार आहे. अंबरनाथ नगरपालिकेवर सात कोटी तर बदलापूर नगरपालिकेवर साडेपाच कोटींचा भार पडणार आहे.
... तर हाती येणार भिकेचा कटोरामहापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये दैनंदिन साफसफाईसह पाणीपुरवठा खात्यात हजारो कंत्राटी कामगार आहेत. शिवाय, परिवहनसेवेमध्येही हजारो कामगार आहेत. त्यांनाही सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यास तो भार आणखी वाढणार असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हाती भिकेचा कटोरा घेण्याची पाळी येणार आहे.
विकासकामांवरही येणार गदाराज्य शासनाने अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजनेतील विकासकामांसह सुवर्णजयंती नगरोत्थानअंतर्गत बहुतेक महानगरांत अनेक कामे सुरू केली आहेत. मेट्रो, मोनोची कामे करण्यात येत आहेत. यात ३३ ते ५० टककयांपर्यंत हिस्सा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आहे. यासाठी सर्वच संस्थांनी शेकडो कोटींचे कर्ज घेतले आहे. त्याचा हप्ता भरण्यासाठीही दरवर्षी मोठा बोजा सहन करावा लागत आहे. शिवाय, भारतीय रेल्वेच्या मुंबई महानगर प्रदेशात लोकल वेळेवर धावण्यासाठीच्या सीबीसीटीसी योजनेसाठी ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई यासारख्या पालिकांवर १० ते १५ टक्के भार टाकलाय.