आपल्या इनबॉक्समध्ये अनेक मार्केटींगचे ई-मेल्स येत असतात. आपण जी ई-मेल सेवा वापरतो (उदा. जीमेल, आऊटलुक आदी) त्यात उत्तम दर्जाचे स्पॅम फिल्टर लावलेले असते. तथापि, मार्केटींग करणार्या कंपन्या या फिल्टरला चकवा देण्याच्या नवनवीन युक्त्यांचा अवलंब करतात. यामुळे अर्थातच आपल्याला डोकेदुखी होत असते. आपला ई-मेल आयडी या मार्केटींग करणार्यांना कसा मिळतो ? हा प्रश्न अनेकांना पडतो.
मात्र यामागे अर्थकारण असल्याची बाब आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. आपण अनेक ठिकाणी लॉग-इन करताना आपल्या मोबाइल क्रमांकासह ई-मेल तसेच अन्य विवरण देत असतो. संबंधित कंपन्या अन्य कंपन्यांना हा डाटाबेस विकत असतात. देशात अगदी उघडपणे डाटाबेस विकण्याचा व्यवसाय सुरू आहे. यामुळे ई-मेल्ससह आपल्या एसएमएसच्या इनबॉक्समध्येही अनावश्यक कचरा येऊन पडत असतो. त्रासदायक एसएमएस ब्लॉक करण्यासाठी डीएनडीसह अन्य काही उपाय असले तरीही त्याचा एका मर्यादेपर्यंतच उपयोग होत असतो. मात्र यापासून आता लवकरच मुक्तता मिळू शकते.
नुकतीच संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यापार व विकास परिषदेचे (युएससीटीएडी) महासचिव मुखिसा कितुयी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत एका परिषदेला उपस्थिती दिली. यात त्यांनी प्रामुख्याने ग्राहक संरक्षणाच्या संदर्भात डिजिटल डाटाबेस विक्रीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. या अनुषंगाने संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार्या ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या सुधारित विधेयकात हा मुद्दा समाविष्ट करण्यात येणार असल्याची माहिती भारत सरकारतर्फे देण्यात आली आहे.
यानुसार देशातील ई-कॉमर्स तसेच अन्य कंपनीला आपल्या युजर्सचा डाटाबेस अन्य कंपन्यांना विकण्यास प्रतिबंध घालण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकारातून माहिती मिळवून कुणी स्पॅम ई-मेल अथवा एसएमएस पाठविल्यास हा गुन्हा ठरणार आहे. यात संबंधीतांना दंड व शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद नवीन विधेयकात करण्यात येणार आहे.