नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी यूपीआयद्वारे पैसे वळते करण्याची सुविधा आणली आहे. यामुळे लोकांना काही संकंदांत एका पैसे ट्रान्स्फर करण्याची सोय झाली. काहीवेळा या प्रणालीमध्ये दोष आलेले आहेत. तरीही एखाद्या अडचणीला तात्काळ पैसे पाठविता येत आहेत. आता आरबीआयने आणखी एक सुविधा आणली आहे.
याद्वारे ग्राहक आणि कंपनी यांच्यामध्ये एका समझोत्यानुसार महिन्याच्या एक ठरावीक रक्कम आपोआप वळती करता येणार आहे. याची लिमिट 2000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. आतापर्यंत ही सुविधा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड आणि वॉलेटवर उपलब्ध होती. एखादे बिल भरायचे असेल तर त्याची ठरावीक मुदत असते. त्या मुदतीआधीच नाही भरले गेल्यास त्यावर दंड लागतो. तसेच काही पेमेंट ही आधीच ठरलेली मुदतीत असतात. प्रत्येकवेळी ती लक्षात राहतात असे नाही.
यामुळे रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी एक अधिसूचना जारी करून यूपीआयद्वारे देयके अदा करण्यासाठी ई-मँडेट ही प्रणाली उपलब्ध केल्याचे सांगितले आहे. बिल अदा करताना व्यापारी आणि उपभोक्ता यांच्या एकमेकांसमोर हजर नसताना बिना संदेश किंना ईमेलद्वारे जे पेमेंट केले जाते त्याला संमती देण्याला ई-मँडेट म्हटले जाते. या सेवेतून ग्राहक 2000 रुपयां पर्यंतचे पेमेंट एखाद्या कंपनीचे बिल अदा करण्यासाठी सेट करू शकतो.
याशिवाय हे पेमेंच रोखण्याचीही सुविधा आहे. काहीवेळा ग्राहक ती सेवा बंद करतो. मात्र, यूपीआयमध्ये अपडेट न केल्याने ते पेमेंट केले जाते. हे पेमेंट ग्राहक त्वरित रोखू शकतो. या अॅटो रिकरिंग सेवेसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही.