अँड्रॉइड स्मार्टफोन्स लवकरच महागणार असल्याचे संकेत मिळाले असून युरोपीयन युनियनने गुगलला केलेल्या दंडाचा हा साईड इफेक्ट असेल असे स्पष्ट झाले आहे. अँड्रॉइड ही जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटींग सिस्टीम आहे. गुगलने एक दशकाभराच्या कालखंडात यात अनेक अद्ययावत फीचर्स दिले असून जगभरातील युजर्सच्या ते पसंतीस उतरले आहेत. ही प्रणाली स्मार्टफोन्स उत्पादीत करणार्यांना मोफत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे बहुतांश कंपन्यांनी अल्प मूल्यातील हँडसेट बाजारपेठेत लाँच केले आहेत. जागतिक बाजारपेठेचा विचार केला असता, सुमारे १३०० कंपन्या आज अँड्रॉइड स्मार्टफोन्सचे उत्पादन करत आहेत. या कंपन्यांनी सुमारे २४ हजार मॉडेल्स बाजारपेठेत उतारले असून यात दररोज भर पडतच आहे. यामध्ये अनेक किफायतशीर मूल्यातील मॉडेल्सचा समावेश आहे. तथापि, अलीकडेच घडलेल्या एका घटनेमुळे या प्रणालीवरील चालणार्या मॉडेल्सच्या मूल्यात वृद्धी होण्याची शक्यता आहे.
युरोपीयन युनियनने नुकताच गुगलची मालकी असणार्या अल्फाबेट कंपनीला तब्बल ५ अब्ज डॉलर्सचा दंडा ठोठावला आहे. गुगल अँड्रॉइड सिस्टीमच्या माध्यमातून एकाधिकारशाही प्रस्थापित करत असून अन्य कंपन्यांना याचा फटका बसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे युजर्सलाही अन्य कंपन्यांचे टुल्स वापरण्यासाठी मिळत नसल्याचा आरोपदेखील करण्यात आला आहे. अँड्रॉइड प्रणाली ही मोफत मिळत असली तरी गुगल यासोबत आपले विविध अॅप्स उदा. गुगल प्ले स्टोअर, सर्च, जीमेल, मॅप्स, क्रोम आदींना प्रिलोडेड अवस्थेत देत असते. आपल्या सर्वांना याची सवय झाली असून यात काही गैरदेखील नाही. मात्र गुगलच्या या इनबिल्ट अॅप्समुळे याच प्रकारातील अन्य अॅप्सबाबत दुजाभाव होत असल्याचा आरोप युरोपीयन युनियनसमोर झालेल्या सुनावणीत करण्यात आला आहे. हा एकाधिकारशाहीचाच प्रकार असल्यामुळे गुगलला जबर दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच स्मार्टफोनच्या कोणत्याही हँडसेटमध्ये कोणते अॅप्स असावेत? याचे स्वातंत्र्य युजर्सला मिळायला हवे अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. यावर गुगलतर्फे देण्यात आलेले उत्तर हे स्मार्टफोन्सच्या किंमती वाढविण्याचे संकेत देणार्या आहेत.
गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी प्रिलोडेड अॅप्सच्या माध्यमातून आम्हाला काही प्रमाणात कमाई होत असल्यामुळे च अँड्रॉइडला मोफत देणे शक्य असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. अर्थात गुगलचे विविध अॅप्स प्रिलोडेड अवस्थेत देण्यात आले असले तरी युजर आपल्याला हवे असणारे अॅप प्ले स्टोअरवरून डाऊनलोड करू शकत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यासाठी त्यांनी फायरफॉकस, सफारी, युसी वेब आदी ब्राऊजर्सच्या लोकप्रियतेचे उदाहरणदेखील दिले. अर्थात, या प्रकरणी गुगलने घेतलेला पवित्रा पाहता, अँड्रॉइड सिस्टीमसाठी आकारणी होण्याची शक्यता असून याचा सरळ फटका स्मार्टफोन्सच्या मूल्यास बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, गुगलने या दंडाच्या विरोधात अपील करण्याचे जाहीर केले असून यात नेमके काय होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.