शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“अशोक खरात विकृत, जलदगती न्यायालयात प्रकरण चालवून फाशी द्या”; सुनील तटकरेंनी केली मोठी मागणी
2
इराणपेक्षा हा अरब देशच जास्त होरपळतोय; वीज, पाणी अन् ऑईल डेपो, सरकारी इमारतीही नेस्तनाभूत...
3
देशात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा; कोणकोणत्या राज्यांना हवामान खात्याने दिला अलर्ट?
4
पत्नीने पतीसोबत राहण्यास दिला नकार, उच्च न्यायालयाने प्रियकरासोबत राहण्याची दिली परवानगी
5
इराण युद्धाचा परिणाम! 'मूडीज'ने भारताचा विकास दर अंदाज घटवला; महागाई आणि व्याजदर वाढण्याचा धोका
6
इराणचा मोठा दावा! पायलटला शोधायला आलेले अमेरिकेचे C-130 विमान पाडले 
7
Middle East War: मध्य पूर्वेतील युद्ध भडकणार? अमेरिकेचं सर्वात घातक मिसाइल युद्धाच्या रणांगणात, इराणवर महासंकट!
8
मतदार यादीच्या कामाचा ‘शिक्षण-आरोग्य’वर ताण; ‘आरोग्य’चे ३ हजार, 'शिक्षण'च्या २ हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश
9
"या वेड्याला कसंही करून रोखा...!"; नोबेल विजेत्या माजी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सी प्रमुखांचंं खाडी देश अन् UN ला आवाहन
10
थारच्या वाळवंटातून कच्च तेल उत्पादनात विक्रमी वाढ; भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होणार?
11
AI च्या नावाखाली layoff सुरू! Oracle, Amazon, Meta...२०२६ मध्ये हजारो कर्मचाऱ्यांना नारळ
12
मुंबई हादरवण्याचा कट उधळला, २५ सेकंदाच्या व्हिडिओनं पोलखोल; पाकिस्तानी नेटवर्कचा खेळ बिघडला
13
Ashok Kharat Case : भोंदूबाबाचा १ कोटींचा 'महाप्रताप'! अशोक खरातवर १२ वा गुन्हा दाखल; व्यावसायिकाची मोठी फसवणूक
14
शरद पवार-उद्धव ठाकरेंमध्ये चर्चा; बारामती-राहुरी पोटनिवडणुकीबाबत ठरवले? नेमके काय घडतेय?
15
ते जहाज पुन्हा भारताकडे वळले...! चीनकडे का जात होते? 'पिंग शुन'चे गुपित 
16
क्रिकेट सोडून सरकारी नोकरी करायला गेला; चप्पल घालून टाकलेल्या एका चेंडूने 'त्याचे' आयुष्यच बदललं
17
Dhruv Jurel: मास्टरमाइंड जुरेल! आधी दमदार बॅटिंग, मग डोकं लढवून जिंकला सामना, ठरला विजयाचा शिल्पकार
18
अंधश्रद्धेच्या नावाखाली मुलीचा बळी देण्याचा प्रयत्न; स्थानिकांनी वाचवला जीव, आरोपीला बेदम चोप...
19
टाटा ट्रस्टमधील वादाला नवे वळण! TVS च्या वेणू श्रीनिवासन यांचा तडकाफडकी राजीनामा; मेहली मिस्त्रींच्या एका आव्हानाने खळबळ
20
२००० किमी दूर कोलकात्यावर हल्ल्याची धमकी; पाकिस्तानच्या हाती 'अशी' कोणती मिसाइल लागली?
Daily Top 2Weekly Top 5

एकच पिन करेल सर्व फोन चार्ज; सर्व कंपन्यांना द्यावा लागेल एकसमान चार्जिंग पाेर्ट

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 28, 2024 06:47 IST

सर्व कंपन्यांना द्यावा लागेल एकसमान चार्जिंग पाेर्ट; सरकार करणार नियम

लाेकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : अनेक फाेनला वेगवेगळ्या प्रकारचे चार्जर आणि पिन असलेल्या चार्जिंग केबल्स लागतात. आता ही कटकट कायमची मिटणार आहे. सरकारने सर्व नव्या स्मार्ट फाेन्स आणि टॅबलेटसाठी एकसारखे पिन असलेली चार्जिंग केबल पुरविण्याचे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार, ‘यूएसबी-सी’ प्रकारच्या चार्जिंग पाेर्टला जाेडता येईल, अशा केबल्स पुरवाव्या लागणार आहेत. पुढील वर्षी जून महिन्यापासून याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे सूत्रांनी सांगितले आहे.

काही ब्रँडसाठी वेगळ्या प्रकारचे चार्जिंग पाेर्ट आणि केबल्स लागतात. त्यांचा त्रास आता कमी हाेणार आहे. केंद्रीय आयटी मंत्रालय येत्या काही आठवड्यांत यासंदर्भात स्मार्ट फाेन उत्पादक कंपन्यांना निर्देश देऊ शकते. समान चार्जिंग पाेर्टच्या सक्तीतून बेसिक किंवा साधे फाेन, वेअरेबल्स जसे की स्मार्ट वाॅच यांंसारखी उपकरणे वगळण्यात आली आहेत.

युराेपमध्ये झाली अंमलबजावणीयुराेपियन युनियनने वर्ष २०२२ मध्ये विविध उपकरणांसाठी एकसमान चार्जर आणि चार्जिंग केबलची अंमलबजावणी सुरू केली. यामुळे खर्चही कमी हाेताे; तसेच वाढत्या इलेक्ट्रॅनिक कचऱ्यावरही आळा घालता येताे.

लॅपटाॅपसाठी अंमलबावणी कधी?- स्मार्ट फाेन्स आणि टॅबलेटसाठी २०२५पासून नवे नियम लागू हाेऊ शकतात. तर लॅपटाॅपसाठी याची अंमलबजावणी २०२६पासून हाेईल. - भारताने युराेपियन स्टँडर्डस् स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यासाठी अतिरिक्त सहा महिन्यांचा वेळ सर्व उत्पादकांना देण्यात येईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

५ अब्ज - माेबाइल फाेन ई-कचऱ्यात २०२२मध्ये गेले, असा अंदाज आहे.४१ दशलक्ष  - टन एवढा ई-कचरा माेबाइलद्वारे दरवर्षी निर्माण हाेताे.१६% - इ-कचरा रिसायकल केला जाताे.१०% - इ-कचरा हा माेबाइल फाेनशी संबंधित आहे. भारत आणि चीनमध्ये वापरलेल्या फाेनची सर्वांत माेठी बाजारपेठ आहे.

सी-टाइप पाेर्टचे फायदे काय?- फास्ट चार्जिंग आणि डेटा ट्रान्सफरसाठी सी-टाइप पाेर्ट अतिशय उपयुक्त आहे.- १९९६ पासून या पाेर्टचा वापर हाेत आहे. २०००मध्ये मायक्राे यूएसबी पाेर्टचा वापर सुरू झाला.- सी-टाइपमध्ये २४ पिन असतात. काेणत्याही बाजूने केबल वापरता येते.

कंपन्यांनी केले स्वागतमाेबाइल उत्पादक कंपन्यांनी या नियमाचे स्वागत केले आहे. यामुळे ई-कचरा कमी करण्यास मदत हाेईल. तसेच कंपन्यांचाही खर्च कमी हाेईल. 

टॅग्स :Mobileमोबाइल