जिल्हा परिषदेचा कारभार ठप्प!

फायली निकाली निघेनात: एकाच अधिकाऱ्यावर अनेक खाती अवलंबून

सोलापूर: जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाचा खुळखुळा झाला असून, प्रमुख पदावर नामधारी अधिकारी आहेत. कोणत्याही फाईलवर सहजासहजी निर्णय होत नसल्याची अडचण अनेक अधिकाऱ्यांकडून ऐकायला मिळत आहे.सीईओ तुकाराम कासार यांच्या कारभारावर पदाधिकारी थेट नाराजी व्यक्त करीत होते. ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील, तत्कालीन पालकमंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे व दिलीप सोपल यांच्यासोबतच्या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाच्या ढिम्म कारभाराच्या तक्रारी मांडल्या होत्या. पालकमंत्र्यांनीही सुधारणा करा, असे सांगितल्यानंतरही कासार यांनी फार काही बदल केला नव्हता. त्यातच कासार यांची बदली झाली अन् श्वेता सिंघल या सीईओ म्हणून रुजू झाल्या. आता कामाला वेग येईल, असे वाटत होते. परंतु काहीच बदल झाला नाही. पारदर्शकता व कामाचा वेग वाढण्याऐवजी संपूर्ण कारभार ढेपाळला आहे. शिक्षण सेवकांना सेवेत कायम करण्याची १५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सुरू झालेली फाईल अद्याप निकाली निघाली नाही. कारभार ढेपाळण्यास सीईओ, अतिरिक्त सीईओ, प्रकल्प संचालक पदावरील व्यक्तीच कारणीभूत आहेत. हणमंत मुळूक हे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर मागील वर्षभर ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालकपद रिक्त आहे. त्यामुळे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्जाचा पदभार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभू जाधव सांभाळत आहेत. वर्षभरात हे पद भरलेच नाही. अतिरिक्त सीईओ तानाजी गुरव ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त झाल्याने त्यांचा पदभार बालकल्याणचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सावंत यांच्याकडे देण्यात आला आहे. --------------------------------शासन लोकाभिमुख होणार कसे?शासन लोकाभिमुख होण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी गावात मुक्कामाला जावे, असा आदेश शासनाने काढला आहे. सीईओ, खातेप्रमुख व गटविकास अधिकाऱ्यांनी गावात मुक्काम करुन गावकऱ्यांच्या अडचणी मार्गी लावाव्यात, ही शासनाची अपेक्षा आहे. परंतु सोलापूर जिल्हा परिषदेला शासनाच्या आदेशाचा विसर पडला आहे. सीईओ, अतिरिक्त सीईओ व खातेप्रमुख खेड्यापाड्यात जाण्यास तयार नाहीत तर शासन लोकाभिमुख होणार का?, असा प्रश्न आहे.-------------------------‘सीईओ’ची बैठकांना दांडीसीईओ दर्जाच्या अधिकाऱ्याला सतत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विभागीय आयुक्तांच्या बैठकांना जावे लागते. सीईओ सिंघल या रुजू झाल्यापासून या बैठकीला जात नाहीत. कधी अतिरिक्त सीईओ, कधी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओंचे प्रतिनिधी म्हणून जातात.