सोलापूर : राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी पेन्शन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्याचे कारण देत शासनाने अभ्यास समिती कठीण करून जुनी पेन्शनचा प्रश्न प्रलंबित ठेवला आहे. शासनाने चालू पावसाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन लागू करण्यासंदर्भात घोषणा करावी अन्यथा शिक्षक भारतीच्या वतीने राज्यभर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल असे निवेदन सोलापूर जिल्हाध्यक्ष कुमार काटमोरे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनाला दिला आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागणीसाठी राज्यभरातील ११ लाख कर्मचारी १४ मार्च २०२३ रोजी संपावर गेले होते. यावेळी शासनाने अभ्यास समिती गठीत केली होती. या समितीने तीन महिन्यात आपला अहवाल शासनास सादर करावा असे बंधनकारक असतानाही चार महिने होऊनही समितीने अहवाल दिलेला नाही. असे असताना शासनाने या समितीला पुन्हा दोन महिन्याची मुदतवाढ दिलेली आहे. यामुळे शिक्षण विभागातील व अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरलेला आहे. सदर समितीने आपला अहवाल तात्काळ शासनास सादर करावा आणि शासनाने जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्यासंदर्भात या पावसाळी अधिवेशनात घोषणा करावी, अन्यथा येत्या काही दिवसांमध्ये संघटनेचे शिक्षक आमदार कपिल पाटील, राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे यांच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण राज्यभरामध्ये तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल असा असा इशारा शिक्षक भारतीचे जिल्हाध्यक्ष सुजितकुमार काटमोरे यांनी दिला आहे.
या निवेदनावर सुजितकुमार काटमोरे रियाज अहमद अत्तार, सुरेश कणमुसे, प्रकाश अतनूर, शशिकांत पाटील, पल्लवी शिंदे, राजकुमार देवकते, शाहू बाबर, शरद पवार, अमोल तावसकर, सुहास छंचुरे, मायाप्पा हाके, उमेश कल्याणी, देवदत्त मिटकरी, नितीन रुपनर, शरीफ चिकळी, इक्बाल बागमारू आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.