सोलापूर ‘मार्शल लॉ’ ही भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीमधील अत्यंत महत्त्वाची घटना. या घटनेला आता ८८ वर्षे झाली. ९ मे १९३० रोजी पोलिसांनी सोलापुरात १४ ठिकाणी अनावश्यक गोळीबार केला. त्यात १२ जण मृत्युमुखी पडले, तर २१ जण गंभीर जखमी झाले. ब्रिटिश सरकारच्या या अन्यायाविरोधात ‘कर्मयोगी’चे संपादक कै. रामभाऊ राजवाडे यांनी आपल्या ‘कर्मयोगी’च्या दि. १० मे १९३० च्या अंकातून सडेतोड बाण्याने पोलिसांचा अत्याचार उघड केला. तब्बल १५ हजार अंकांची विक्रमी विक्री झाली.
सोलापूरच्या बहाद्दूर जनतेने बलाढ्य ब्रिटिश सत्ता उखडून तब्बल ३ दिवस स्वातंत्र्याचा आनंद घेतला. १२ मे १९३० रोजी ब्रिटिश सरकारने ‘मार्शल लॉ’ पुकारला. १५ मे रोजी त्याबद्दलची अधिसूचना काढण्यात आली. ‘मार्शल लॉ’ पुकारल्यानंतर ब्रिटिश सरकारने सोलापूरच्या जनतेवर अत्याचाराचा वरवंटा फिरवला. ‘मार्शल लॉ’ पुकारल्यानंतर देखील कर्मयोगीच्या अंकाची विक्री केली, या आरोपाखाली कै. रामभाऊ राजवाडे यांना १६ मे १९३० रोजी अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर ‘मार्शल लॉ’खाली खटला भरण्यात आला. ‘मार्शल लॉ’चा भंग केल्याच्या आरोपावरून १७ मे रोजी रविवारी सुटीचा दिवस असूनही कर्नल पेज यांच्या लष्करी न्यायालयाने राजवाडे यांना कोणत्याही बचावाची संधी न देता सात वर्षांची सक्तमजुरी व १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. ‘मार्शल लॉ’ न्यायालयाने न्यायदेवतेवरच वरवंटा फिरवला होता. न्यायालय नव्हतेच ते, अन्यायालय होते ते!
कै. रामभाऊ राजवाडे यांना अटक केल्यानंतर त्यांची विजापूरच्या तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. कर्मयोगीचा छापखाना जप्त करण्यात आला होता. दंड वसुलीसाठी घरावर जप्ती आली होती. कै. राजवाडे यांच्या पत्नी कै. सीताबाई यांनी झालेल्या अन्यायाविरुद्ध हिमतीने न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्धार केला. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात पतीच्या शिक्षेविरुद्ध अपील दाखल केले. त्या काळात कै. सीताबाई यांनी पतीच्या शिक्षेविरुद्ध दिलेल्या न्यायालयीन लढ्यास तोड नाही.
निष्पाप लोकांवर केलेल्या गोळीबाराबद्दलचे वृत्त १० मे १९३० च्या अंकात प्रसिद्ध झाले आहे. ‘मार्शल लॉ’ दि. १२ मे १९३० रोजी पुकारण्यात आला. १६ मे १९३० रोजी माझ्या पतीला अटक करण्यात आली व १७ मे १९३० रोजी रविवारी सुटीच्या दिवशी त्यांच्यावर खटला चालवून बचावाची कोणतीही संधी न देता त्यांना शिक्षा दिली गेली. ‘मार्शल लॉ’ पुकारण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. पुकारण्यात आलेला ‘मार्शल लॉ’ बेकायदेशीर होता. माझ्या पतीला देण्यात आलेली शिक्षा बेकायदेशीर आहे, या मुद्यावर कै. सीताबार्इंनी उच्च न्यायालयात पतीच्या शिक्षेला आव्हान दिले. त्या अपिलाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती बोमंट, न्या. मडगावकर व न्या. ब्लॅकवेल यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
न्या. मडगावकर यांनी स्पष्ट शब्दांत आपल्या निकालपत्रात सोलापुरात ‘मार्शल लॉ’ पुकारण्यासारखी परिस्थिती नव्हती. जमावाच्या हातात केवळ काठ्या व दगड होते, जमावबंदीचा हुकूम जमावाने मोडला, या केवळ एका घटनेमुळे सोलापुरात ‘मार्शल लॉ’ पुकारण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, असे म्हणता येणार नाही. १९२१ साली अहमदाबाद येथे सोलापूरसारखी दंगल झाली होती. परंतु तेथे ‘मार्शल लॉ’ पुकारण्यात आला नव्हता, अशा कडक शब्दांत टीका करीत न्या. मडगावकर यांनी आपल्या निकालपत्रात ब्रिटिश सरकारचे वाभाडेच काढले. ८ मे १९३० नंतर सोलापुरात शांतता प्रस्थापित झाली होती. त्यामुळे प्रचलित कायद्यानुसार परिस्थिती हाताळता येण्यासारखी होती. ‘मार्शल लॉ’ पुकारण्याची गरज नव्हती, असेही स्पष्ट मत न्या. मडगावकर यांनी आपल्या निकालपत्रात नमूद केले.
जरी सर्व आरोपींची शिक्षा दोन ब्रिटिश न्यायाधीश असलेल्या खंडपीठाने बहुमताने कायम केली गेली तरी कै. रामभाऊ राजवाडे यांच्या पत्नी सीताबाई यांनी दिलेल्या न्यायालयीन लढ्यामुळे गोºया ब्रिटिश सरकारची काळी बाजू उघड झाली. पती गजाआड असताना पत्नी सीताबाई यांनी ब्रिटिश सरकारच्या दडपशाही व अन्यायाविरोधात दिलेला हा गेली ८८ वर्षे अप्रकाशित असलेला न्यायालयीन लढा सुवर्ण अक्षरांनी लिहिण्यासारखा आहे.
सोलापूर विद्यापीठात ‘मार्शल लॉ’बद्दल संशोधनासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करणे ही काळाची गरज आहे. ‘मार्शल लॉ’मध्ये निरपराध जनतेवर झालेल्या अत्याचाराबद्दल ब्रिटिश सरकारने माफी मागण्यासाठी लढा उभारणे हीच ‘मार्शल लॉ’मध्ये बळी पडलेल्या निष्पाप नागरिकांना व चार हुतात्म्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.- अ‍ॅड. धनंजय माने