शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही
2
Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २० डिसेंबर २०२५: सरकारकडून फायदा, मोठे आर्थिक लाभ होतील
3
निवृत्त कृषी शास्त्रज्ञाला १.३९ कोटींचा गंडा; तर हायकोर्टाच्या अधिकाऱ्यास केले डिजिटल अरेस्ट
4
'सनबर्न'मध्ये मद्यसेवनास परवानगी कशी? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल
5
शिल्पांतला 'राम' हरपला! पाषाणाला जिवंतपणा देणारा महान कलाकार काळाच्या पडद्याआड
6
मन शांत, बुद्धी तीक्ष्ण, हृदय कोमल करणारे ध्यान! नकारात्मकतेकडून उत्साहाकडे...
7
उजव्या हाताच्या कोवळ्या अंगठ्यांना 'सक्ती'चा आराम! ऑस्ट्रेलियाचा धडा भारत गिरवणार का?
8
नगरपरिषद निवडणुकीचा आज दुसरा टप्पा; रविवारी सर्व निकाल
9
हसिनाविरोधी नेत्याच्या मृत्यूनंतर हिंसाचार, हिंदू तरुणाला जाळले; उठावातील प्रमुख नेत्याचा मृत्यू झाल्याने केली निदर्शने
10
पाण्याची 'महा'काय टाकी फुटली, नागपुरात सात कामगारांचा गेला जीव; १० कामगार गंभीर
11
आमचे ९०० कोटी रुपये परत द्या! इंडिगोची कोर्टात धाव; कस्टम्स विभागाकडून मागितले हायकोर्टाने उत्तर
12
'त्या' ८४ जागा देण्यास भाजपचा नकार; पण मुंबईत शिंदेसेना महायुतीतच लढणार
13
१५ बैठका, ९२ तास काम; १० विधेयके सादर, ८ मंजूर; लोकसभेतील कामकाज, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची सांगता
14
नगरसेवक व्हायचंय? लिहा शहर विकासावर निबंध; आयोगाकडे द्यावे लागणार शपथपत्र
15
उद्धवसेना व मनसे नेत्यांच्या चर्चेत काही जागांवरून तिढा; आ. अनिल परब यांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट 
16
चव्हाणांनी टाळला 'महायुती' शब्दप्रयोग; म्हणाले, फक्त कमळालाच करा मतदान..!
17
मुंबईत मात्र शरद पवार गटाची राज, उद्धवसोबत जाण्याला पहिली पसंती; मुंबईसाठी उद्धवसेनेला २२ ते ३० जागांचा प्रस्ताव? 
18
६ किलो सोने, ३१३ किलो चांदी अन् ४.६२ कोटी रोख; दिल्लीतील ट्रॅव्हल एजंटवर ईडीची कारवाई, १२ छापे
19
एकतर मैत्रिपूर्ण लढा किंवा समसमान जागावाटप करा; भाजपमधील युती नकोच म्हणणाऱ्यांची नवी भूमिका
20
'सर तन से जुदा' घोषणा देणे देशद्रोह : हायकोर्ट; प्रेषित मोहम्मदांच्या आदर्शाचा केलेला अवमान
Daily Top 2Weekly Top 5

समान नागरी कायदा २०२४ पर्यंत शक्य नाही, सरसंघचालकांनी स्पष्टच सांगितलं

By राकेश कदम | Updated: July 24, 2023 12:35 IST

स्वयंसेवकांशी संवाद : सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे प्रतिपादन

सोलापूर - देशात सध्या समान नागरी कायद्यावर चांगलंच मंथन सुरू आहे. त्यातच, २०२४ च्या निवडणुकांपूर्वी केद्र सरकार समान नागरी कायदा करेल, अशी चर्चाही देशभर होत असून सरकारनेही हालचालीही सुरू केल्या आहेत. मात्र, भाजप सरकारचे राज्यसभेत बहुमत नाही. त्यामुळे २०२४ पर्यंत देशात समान नागरी कायदा लागू करणे शक्य नाही, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक माेहन भागवत यांनी सोमवारी केले. 

येथील हिराचंद नेमचंद सभागृहात सोमवारी सकाळी मोहन भागवत यांनी संघ स्वयंसेवकांशी संवाद साधला. भागवत म्हणाले, देशात लोकसंख्या नियंत्रण कायदा लागू होणे आवश्यक आहे. एखाद्या समाजाची लोकसंख्या वाढली की देशाच्या विभागणीचा उठाव होतो. आपला देश पूर्वी एकसंघ होता. धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी झाली. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी समान नागरी कायदा आवश्यक आहे. समान नागरी कायद्यासाठी राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नाही. त्यामुळे २०२४ पर्यंत हा कायदा लागू होणे शक्य नाही.

टॅग्स :Mohan Bhagwatमोहन भागवतSolapurसोलापूरUniform Civil Codeसमान नागरी कायदा