संताजी शिंदे सोलापूर : माजी कुलगुरू डॉ. एन. एन. मालदार यांनी विद्यापीठात कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे आॅपरेटर व शिपाई यांना देण्यात येणाºया वेतनात अनियमितता दाखवली आहे. माहिती अधिकारात माहिती मागवण्यात आली असता ती देण्यात आली नाही.
२०१३-१५ या कालावधीत विद्यापीठातील कंत्राटी कामगार म्हणून काम करणारे आॅपरेटर व शिपाई यांची नेमणूक मनुष्यबळ पुरवठा करणारे कंत्राटदार गायकवाड करीत होते. या कालावधीत तत्कालीन कुलगुरू यांच्या बंगल्यावर दोन महिला शिपाई काम करीत होत्या. शासन नियमाप्रमाणे यांचा पगार राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा होणे बंधनकारक होता. मात्र पगाराची रक्कम संबंधित कंत्राटदार रसायन विभागातील शिक्षकांच्या स्वाक्षरीने घेतला जात होता. या पगारातील किती रक्कम संबंधित महिला शिपायाच्या हाती दिली जात होती, हा एक प्रश्न आहे. या महिला अस्तित्वात आहेत की नाहीत, याबाबत चौकशी होणे गरजेचे आहे.
२०१७-१८ या कालावधीमध्ये मनुष्यबळ पुरवठादार मे. गोदावरी एंटरप्रायजेस, नांदेड यांना मनुष्यबळ पुरवठ्याचे कंत्राट तत्कालीन कुलगुरू डॉ. एन. एन. मालदार यांनी दिले होते. याच आॅपरेटर व शिपाई यांचा पगार शासन नियमाप्रमाणे राष्ट्रीयीकृत बँकेतील खात्यामध्ये जमा केला जात होता.
एका महिला शिपायाचा पगार जमा झाल्यावर त्यातील त्या महिला शिपायाचा पगार त्वरित काढून कंत्राटदार यांना देत असे. कंत्राटदार ही रक्कम कोणाला देत होते ते सांगण्यास विद्यापीठ प्रशासन तयार नाही. ही महिला शिपाई अस्तित्वातच नव्हती. तिचा आधारकार्ड, मस्टर, बायोमेट्रिक याची मागणी माहितीच्या अधिकारात केली असता माहिती देण्यात आली नाही. आर्थिकदृष्ट्या हा सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे, याबाबत संपूर्ण चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी प्रभाकर कुलकर्णी यांनी राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्याकडे केली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाचेही पालन केले नाही...- हायकोर्टाचा निकाल रसायन विभागामधील महिला शिक्षक डॉ. ए. एस. लावंड यांच्या बाजूने लागला होता. त्यांना एक वर्षभर कामावर रुजू करून घेतले नाही. उलट रसायन विभागातील एका कोपºयात जाणीवपूर्वक बसवण्यात आले होते. शिक्षक महिला असताना त्यांना मानसिक त्रास देण्यात आला. डॉ. एन. एन. मालदार यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने त्यांच्यावर अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. गरीब, होतकरू व सामान्य ड्रायव्हर महेश पवार यांचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला असताना त्यांनाही कामावर रुजू न करून घेता मानसिक त्रास देण्यात आला होता. महाराष्ट्र शासनाचा कामावर रुजू करून घेण्याबाबत लेखी आदेश असताना एका सामान्य सरळमार्गी असलेले रवी कोरे यांना १८२ दिवस विद्यापीठाच्या व्हरांड्यात बसवण्यात आले होते, असा आरोप प्रभाकर कुलकर्णी यांनी केला आहे.