सोलापूर : सीएए, एनआरसी, एनपीआर कायद्याविरोधात आज सोलापुरात मानवी साखळी करण्यात आली़ स्टेशन रोड येथील महात्मा गांधी पुतळ्याला अभिवादन करून शेकडो नागरिकांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरले़ सरकारविरोधात जोरदार शक्तिप्रदर्शन करत सरकारविरोधात शाब्दिक हल्लाबोल केला.
या मानवी साखळीत अनेकांनी हातात झेंडा घेऊन देशाच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी केली़ घोषणाबाजीत संविधान बचावाची हाक आंदोलनकर्त्यांनी दिली़ ‘मन और हात में है तिरंगा... हमारी रक्षा कौन करेंगा’ अशा घोषणा देत नागरिकत्व सुधारित कायदा रद्द करा, अशी मागणीही करण्यात आली.
नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात पाच किलोमीटरची मानवी साखळी करण्यात आली. तसेच नागरिकत्व सुधारित कायदा रद्द करा, शैक्षणिक संस्था व विद्यार्थ्यांवरील हल्ले रोखा, अशा मागण्यांचे फलक मानवी साखळीत झळकले. सिटूचे माजी आमदार नरसय्या आडम यांच्या नेतृत्वाखाली जन एकता जन अधिकार आंदोलन करण्यात आले़ सीएए, एनआरसी, एनपीआर कायद्याविरोधात राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश देण्याचा प्रयत्न मानवी साखळीद्वारे करण्यात आल्याची माहिती यावेळी आडम मास्तर यांनी दिली.
यावेळी व्यासपीठावर अ‍ॅड. एम. एच. शेख, नगरसेविका कामिनी आडम, नलिनीताई कलबुर्गी, नसीमा शेख, व्यंकटेश कोंगारी, युसूफ मेजर, इरफान सर, शिवाजी ब्रिगेडचे फारूक शेख, मतीन बागवान, सिद्धप्पा कलशेट्टी, याकूब कांबले, फादर विकास रणशिंगे, शहर काझी अमजद अली काझी, मौलाना इब्राहीम कासिम, महिबूब कुमठे, आरिफ आलमेलकर, रंगप्पा मरेड्डी, प्रा. अब्राहम कुमार, अनिल वासम, कुरमय्या म्हेत्रे, सिटूचे जिल्हा कोषाध्यक्ष दीपक निकंबे, सुनंदा बल्ला, फातिमा बेग, शकुंतला पाणीभाते, शेवंता देशमुख, सलीम मुल्ला, मुरलीधर सुंचू, महादेव घोडके, किशोर मेहता आदी उपस्थित होते.
महापालिकेसमोर जाहीर सभा- मानवी साखळी महात्मा गांधी पुतळ्यापासून सुरुवात होऊन भैय्या चौक अण्णाभाऊ साठे पुतळा, महात्मा फुले पुतळा, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा, चार हुतात्मा पुतळा ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापर्यंत सलग पाच किलोमीटरची मानवी साखळी करण्यात आली़ दुपारी बारा वाजता मानवी साखळीचे रूपांतर जाहीर सभेत झाले़ आडम मास्तरांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेसमोर सरकारविरोधात निषेध सभा झाली़ यावेळी मास्तर म्हणाले, मोदी सरकार एक एप्रिलपासून राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला सुरुवात करणार आहे़ राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीसाठी सरकारला ४ लाख कोटी तर जनतेला २५ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागतील़ याची जबाबदारी कोण घेणाऱ या मोहिमेत प्रत्येकाला भारतीयत्व सिद्ध करायला तब्बल २५ पुरावे लागतील़ बहुतांश अल्पसंख्याक आणि गरीब, अशिक्षित नागरिकांकडे कमी पुरावे आहेत़ काहींकडे काहीच पुरावे नाहीत़ अशांनी काय करायचे़ सदर कायदा पूर्णपणे रद्द करा, अन्यथा आम्ही रस्त्यावरची लढाई लढत राहू़