सोलापूर : १३ वर्षांपूर्वी सोलापूर जिल्हा परिषद अध्यक्षांसाठी घेतलेल्या कारला लिलावात फक्त तीन हजारांची बोली आली आहे. झेडपीच्या सर्वसाधारण सभेने यावर निर्णय न घेतल्याने या गाड्यांचे आता करायचे काय अशी प्रशासनावर आफत ओढविली आहे. झेडपीला मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखले जाते.
झेडपी अध्यक्षांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे या पदाला शोभेल अशा गाड्या झेडपी प्रशासनाने ताफ्यात ठेवल्या होत्या. प्रशासनाने सन २00५ व सन २00६ मध्ये झेडपी पदाधिकाºयांसाठी ४ अॅम्बेसिडर कारची खरेदी केली होती. झेडपी अध्यक्ष व इतर पदाधिकारी ज्या ज्या कार्यक्रमाला किंवा जिल्ह्यात भेटीला गेल्यावर या गाड्यांचा रुबाब असायचा. पण पेट्रोलवर चालणाºया या गाड्या दहा वर्षांतच भंगारात काढण्यात आल्या.
मोटार वाहन विभागात या गाड्या पडून राहिल्यामुळे दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे या गाड्यांचे लिलाव करण्याच्या सूचना झेडपी सीईओ डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी यांत्रिकी विभागाला दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे या विभागाने या गाड्यांची तपासणी करून किमती ठरविल्या.
एमएच १३/ एए 00७0 (मॉडेल: २00५) या गाडीची किंमत : ५२,0२९ रु., एमएच १३/ एए 00३७ (२00६) किंमत: ५२,५१७, एमएच १३ / एए 00७७ (२00६) किंमत: ५२,५१७ आणि एमएच १३ / एए 000५ (२00६) किंमत: ७२,४१८ असे चार गाड्यांचे २ लाख २९ हजार ४८१ रुपयांचे मूल्यांकन करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे प्रशासनाने २८ जून २0१७ रोजी पहिला लिलाव काढला. त्यामध्ये एकही बोली आली नाही.
त्यामुळे २३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दुसरा लिलाव काढला, त्यामध्ये २००५ च्या गाडीला २० हजार तर इतर गाड्यांना अनुक्रमे एकतीस, तेवीस, एकोणीस हजाराला अशी ९३ हजारांची बोली आली. त्याप्रमाणे प्रशासनाने हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सप्टेंबरच्या सभेपुढे ठेवला. गाड्यांना इतकी कमी बोली आली म्हणून सभागृहाने याला मान्यता दिली नाही. त्यामुळे पुन्हा ११ डिसेंबर २०१८ रोजी चौथ्यांदा लिलाव पुकारण्यात आला. त्यात फक्त एमएच १३ / एए ००३७ या क्रमांकाच्या गाडीला फक्त तीन हजारांची बोली आली आहे. त्यामुळे या गाड्यांचे आता करायचे काय असा प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे. यासाठी पुन्हा हा विषय २७ डिसेंबर रोजी होणाºया झेडपीच्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे.
आयटीआयला दिले पत्र- झेडपीच्या वाहनांना मूल्यांकन केलेल्या किमतीपेक्षा कमी किंमत आल्यास या वाहनांचे हस्तांतरण करण्यासाठी झेडपीच्या सभेची मान्यता आवश्यक आहे. यामध्ये अडचण येत असेल तर अशी वाहने विकण्याऐवजी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,तंत्रनिकेतन, अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासासाठी हस्तांतर कराव्यात असा ग्रामविकास विभागाचा निर्णय आहे. याप्रमाणे २४ डिसेंबर रोजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या प्राचार्यांना गाड्या हव्यात का अशी पत्राद्वारे विचारणा केल्याचे वाहन विभागाचे प्रमुख अभियंता पुजारी यांनी सांगितले. सोलापूर, बार्शी, पंढरपूर, अकलूज, मंद्रुप आयटीआयची गरज तपासून एक महिन्याच्या आत कळवावे असे सुचविण्यात आले आहे.