सोलापूर : वाळू टंचाईतून मार्ग काढत प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंमलबजावणीत सोलापूर जिल्हा परिषद राज्यात चौथ्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. प्रत्येक स्तरावर केलेल्या पूर्वतयारीमुळे हे शक्य झाल्याचा दावा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी केला आहे.
वंचित घटकांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासनाकडून ही योजना राबविली जाते. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करते. लाभार्थ्यांना तीन टप्प्यात १ लाख २० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. ग्रामविकास सचिवांकडून दररोज ३४ जिल्ह्यांतील घरकुलाच्या कामांचा आढावा घेतला जातो.यंदा जिल्ह्यात ९४५४ घरकूल बांधणीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. २० मार्चपर्यंत यातील ६१७० घरकुलांची कामे पूर्ण झाल्याचा दावा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने केला आहे.
घरकूल बांधणीचे जवळपास ६४ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे तर ८५ टक्के लाभार्थ्यांना अनुदानाचा दुसरा महत्त्वपूर्ण टप्पा वितरित झाला आहे. या उद्दिष्टपूर्तीमध्ये सीईओ डॉ. राजेंद्र भारुड यांचा महत्त्वाचा वाटा राहिला. डॉ. भारुड यांनी लाभार्थी, ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या सर्वस्तरावरील कामांचे नियोजन आखून दिले होते. त्यामुळेच कामातील अडचणी दूर झाल्या शिवाय लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वेळेवर अनुदान पोहोचले, असा दावा प्रकल्प संचालक अनिलकुमार नवाळे यांनी केला. वाळू वेळेवर मिळाली असती तर सोलापूर जिल्हा राज्यात आघाडीवर असता, असेही त्यांनी सांगितले.
पाच जिल्ह्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त काम- घरकूल बांधणीत सध्या ठाणे जिल्हा आघाडीवर दिसत आहे. त्यानंतर सातारा, सोलापूर, नाशिक आणि वर्धा जिल्ह्याचा क्रमांक आहे. ठाणे, वर्धा आणि सातारा जिल्ह्याच्या तुलनेत सोलापूर आणि नाशिक जिल्ह्याचे उद्दिष्ट दुप्पट आहे. तरीही या जिल्ह्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. हे पाच जिल्हे वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्केही काम पूर्ण झालेले नाही.
तर आणखी दर्जेदार कामे झाली असती- घरकूल मंजूर होत असल्याचे निदर्शनास येत असताना ज्यांनी बांधकामाची पूर्वतयारी केली त्यांची कामे पूर्णत्वास आली आहेत. काही ठिकाणी ठेकेदाराने साठवलेली महागडी किंवा ओढ्यातील वाळू आणून कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. शासनाने वेळेवर वाळू उपलब्ध करून दिली असती तर आणखी दर्जेदार कामे झाली असती.
वाळू नाही, पण उद्दिष्ट पूर्ण करा- सोलापूरसह इतर अनेक जिल्ह्यात वाळू लिलाव लवकर होतील, अशी चिन्हे नाहीत. वाळूअभावी घरकुलांची कामे रखडल्याच्या तक्रारी ग्रामीण भागातून येत आहेत. दुसरीकडे शासनस्तरावरुन घरकूल बांधणीचे उद्दिष्ट करा, अशा सूचना केल्या जात आहेत. ज्या जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा कमी काम झाले आहे, अशा जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांनी २७ मार्च रोजी मंत्रालयात बोलाविले आहे. वाळूच नसताना उद्दिष्ट पूर्ण कसे करायचे, ही चिंताही अनेक जिल्ह्यांत आहे.
घरकूल योजना ही लाभार्थ्यांवरच अवलंबून असते. ग्रामसेवकाच्या मदतीने लाभार्थ्यांनी कागदपत्रे जमविणे, बांधकामाची पूर्वतयारी करणे, काम सुरु झाल्यानंतर ग्रामसेवकांसह अभियंत्यांनी कामाला भेट देऊन पाहणी करणे अपेक्षित असते. याबाबत प्रशासन विशेष काळजी घेते . नियमितपणे आम्हीही प्रत्येक तालुक्यातील कामावर लक्ष देत आहोत. त्यामुळेच जिल्हा आघाडीवर आला आहे.- डॉ. राजेंद्र भारुड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. सोलापूर.