निवेदनात म्हटले, संच मान्यतेसाठी संदर्भातील २८ ऑगस्ट व ७ ऑक्टोबर २०१५ चे दोन्ही जाचक शासन निर्णय तातडीने रद्द करावेत. संच मान्यतेत शारीरिक शिक्षण विषयाचा समावेश करावा. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील क्रीडा या शब्दांच्या उल्लेखावर ऐवजी शारीरिक शिक्षण या विषयाच्या क्रीडा शब्दाचा तत्काळ बदल करण्यासाठी पाठपुरावा करावा. केंद्रीय बोर्ड प्रमाणे राज्याच्या क्रीडा धोरण २०१२ मधील यशपाल समितीच्या शिफारशीनुसार रोज एक तास याप्रमाणे आठवड्याला सहा तासिका द्याव्यात. रिक्त पदावर शारीरिक शिक्षकांचीच पदभरती करावी. खेळाडूंसाठी अपघात विमा योजना लागू करण्यात यावी, आदी मागण्या केल्या आहेत.
शाळा तेथे शारीरिक शिक्षक नेमावेत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 5, 2020 04:44 IST