राजकुमार सारोळे सोलापूर : महापालिका परिवहन खात्याच्या डेपोत पडून असलेल्या चेसी क्रॅक अशोक लेलँडच्या बसचे करायचे काय याच्या निर्णयासाठी लवादाच्या बैठकांना आत्तापर्यंत २0 लाख खर्च झाले आहेत. तोट्यात असलेल्या एसएमटीला हा खर्च परवडणारा नाही, बस खरेदीसंबंधी अधिकाºयावर कारवाई करावी अशी तक्रार परिवहन सभापती तुकाराम मस्के यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
केंद्रीय योजनेतून एसएमटीला १० आॅक्टोबर २०१४ ते २५ एप्रिल २०१५ या कालावधीत १४५ बस मिळाल्या. त्यात १० व्हॉल्व्हो, १00 जनबस तर ३५ मिनीबस आहेत. या सर्व बस अशोक लेलँड कंपनीकडून खरेदी करण्यात आल्या आहेत. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये जनबसच्या चेसी क्रॅक होत असल्याचे प्रकरण बाहेर आले. त्यामुळे उर्वरित ५५ बसची खरेदी थांबविण्यात आली. एक बस तुळजापूरजवळ जळाली तर ९९ बसची चेसी एकाच जागेत क्रॅक झाल्याचे दिसून आले. या समस्येवर अशोक लेलँड कंपनीने किट बसवून बसला पुन्हा फिटनेसची मागणी केली.
पण आरटीओने ही मागणी फेटाळली. या निर्णयाविरुद्ध कंपनीने परिवहन आयुक्तांकडे अपील केले. परिवहन आयुक्तांनी हे प्रकरण पुन्हा सोलापूर आरटीओकडे पाठविले. दोन्ही बाजूंची सुनावणी घेऊन आरटीओने सर्व बसची नोंदणीच रद्द केली. त्यामुळे या बस भंगारात निघाल्या आहेत. बस डेपोत पडल्याने परिवहनचे दहा कोटींपर्यंत नुकसान झाले आहे. या बस बदलून देण्याची परिवहनची मागणी फेटाळत लेलँडने लवादाकडे घाव घेतली. लवादाची पुणे व आता मुंबईला यावर सुनावणी होत आहे. आता पुढील तारीख ११ सप्टेंबर आहे.
अर्बन मासने मागितले पैसे...- केंद्रीय योजनेतून २00 बस घेण्याचा आराखडा अर्बन मास या कंपनीने बनविला आहे. प्रारंभी हे टेंडर ८५ कोटी ८0 लाखांचे होते. या रकमेच्या १ टक्का रक्कम अर्बन मासला द्यायची आहे. युरो:४ च्या बस महागात पडल्याने महापालिकेने वाढीव पैशाची मागणी केल्यावर टेंडरवेळी ९८ कोटी मिळाले. अर्बन कंपनीने आराखडा तयार करताना अशोक लेलँडच्या जनबस सोलापूरच्या रस्त्याला पूरक आहेत का याचा विचार केला नाही. शहरातील रस्ते व बसची लांबी यात तफावत आहे.
सोलापूर शहरातील नागरिकांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न करता २0 वातानुकूलित बसचा समावेश केला. आता कंपनीने उर्वरित रकमेची मागणी केली आहे. या कंपनीच्या चुकीमुळेच परिवहनला फटका बसला,त्यामुळे आता एक रुपया देणार असे स्पष्टीकरण आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी दिले आहे. परिवहनने घेतलेल्या बसचे लेलँड कंपनीला २१ कोटी अद्याप देणे आहे.
टेंडरमध्येच आहे लवादाची अट...- चेसी क्रॅकचे प्रकरण आल्यावर काय करावे यावर लवकर निर्णय झाला नाही. कंपनी डिफेक्ट म्हणून ग्राहक मंचात जावे काय अशी चर्चा झाली. नुकसानभरपाईचे प्रकरण आहे म्हणून दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याचे ठरले. यासाठी ५ लाखांचे स्टॅम्प खरेदी करण्यात आले.
टेंडरमधील तरतूद तपासल्यानंतर हे प्रकरण लवादापुढे नेण्याचा निर्णय झाला. यासाठी निवृत्त न्यायाधीश ए. आर. जोशी यांची नियुक्ती करण्यात आली. लवादाच्या एका बैठकीला दीड लाख खर्च येतो. दोघांनी निम्मा खर्च उचलायचा आहे. पुणे व नंतर मुंबईत सुमारे १५ बैठका झाल्या. यात परिवहनचे २0 लाख खर्च झाल्याची माहिती परिवहन व्यवस्थापक अशोक मल्लाव यांनी दिली. तोट्यात असलेल्या परिवहनला हा खर्च परवडत नाही असे त्यांनी सांगितले.
अशोक लेलँडच्या चेसी क्रॅक बसमुळे परिवहनला मोठा फटका बसला आहे. लवादाकडे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. एकाचवेळी ९९ बसच्या चेसी क्रॅक होणे ही तांत्रिक समस्या आहे. त्यामुळे कंपनीने या बसच्या बदल्यात किमान मिनी बस तरी बदलून द्याव्यात अशी मागणी करणार आहे.- अशोक मल्लाव, परिवहन व्यवस्थापक