सोलापूर : एका वर्षात एक हजार जमीन विषयक प्रकरणे निकालात काढण्याची किमया सोलापूर जिल्हा प्रशासनाने साध्य केली आहे. गेल्या एक वर्षात एक हजार दहा जमीनविषयक प्रकरणांवर निकाल दिला असल्याची माहिती अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली. आॅनलाइन लोकमत साठी घेतलेल्या खास मुलाखतीत अप्पर जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे यांच्याशी साधलेला संवाद.
प्रश्न : आपण कधी रूजू झालात त्यानंतरच्या आपली कामगिरीबाबत काय सांगाल ?उत्तर : मी २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, सोलापूर येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारीपदी रुजू झालो़ २२ नोव्हेंबर २०१७ ते २२ नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत १०१० केसेस निकाली काढल्या़ यात वारस हक्क, पाण्याच्या पाटाबातचे वाद, मृत्यूपत्राबाबतचे वाद, खरेदी विक्री व्यवहार बाबतचे वाद, शेतजमीनवरील अतिक्रमणाबाबतचे वाद आदी बाबतीतील केसेसचा समावेश होता.
प्रश्न : अप्पर जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार काय काय आहेत ?उत्तर : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसार प्रशासनातील तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी यांना जमीनविषयक वादावर निकाल देण्याचे अधिकार असतात. या कामकाजास अर्धन्यायिक कामकाज असे म्हटले जाते. यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी द्वितीय अपिलीय अधिकारी आहेत. तहसिलदार यांनी दिलेल्या निर्णयावर उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे प्रथम अपिल दाखल केले जाते. उपविभागीय अधिकाºयांच्या निर्णयाविरोधात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे द्वितीय अपिल दाखल केले जाते. अशा विविध प्रकरणात मी एका वर्षात २०१४ पासून प्रलंबित असलेल्या १०१० प्रकरणांवर प्रत्येक महिन्यात सरासरी ८५ प्रकरणे निकाली काढली़ राज्य शासनाच्या उद्दिष्टानुसार दरमहा चाळीस प्रकरणे निकाली निघणे अपेक्षित आहे. मात्र मी त्यांच्या दुप्पट प्रकरणे निकाली काढली आहेत.
प्रश्न : नागरिकांच्या सोयीसाठी काय केले ?उत्तर : जमीनविषयक अपिलांच्या सुनावणीसाठी आठवड्यातील चार दिवस राखून ठेवले होते़ त्यापैकी मंगळवार आणि शुक्रवारी सोलापुरात तर बुधवारी माढा येथील तहसिल कार्यालय आणि गुरुवारी पंढरपूर येथील उपविभागीय कार्यालयात सुनावणी शिबीर घेतली गेली. जेणेकरुन नागरिकांना सोयीचे झाले. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम २४७,२५७ आणि २५८ अनुसार अपिले दाखल केली जातात. मी रुजू होण्यापुर्वी १२३३ केसेस प्रलंबित होत्या. त्यानंतर ९३४ केसेस दाखल झाल्या. त्यापैकी १०१० निकाली काढण्यात आल्या.
प्रश्न : यापुढे तुमचे कामकाज कसे राहील ?उत्तर : जमीनीच्या प्रकरणे तत्पर निकाली काढली जावीत, अशा विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर आणि जिल्हाधिकारी डॉ . राजेंद्र भोसले यांच्या सूचना आहेत. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा व्हावा यासाठी कार्यवाही केली. यामुळे एका वर्षात १०१० प्रकरणे निकालात काढणे शक्य झाले. यापुढे अशाच गतीने काम करुन प्रलंबित प्रकरणी निकाल देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.