बाळकृष्ण दोड्डीसोलापूर : अत्याचार, ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना मनोधैर्य योजनेतून दोन वर्षांत ५२ लाख ६० हजारांचा मदत निधी मंजूर झाला आहे. दोन वर्षांत १४९ पीडित प्रकरणे जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणासमोर आली. यांतील बहुतांश पीडितांना तत्काळ मदत निधी दिला गेला. त्यामुळे पीडितांचे मनोधैर्य वाढले. परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या त्यांना बळ मिळाले.
ॲसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिलांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आर्थिक साहाय्य दिले जाते. ११ फेब्रुवारी २०११ पासून मदतनिधी मिळतो. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने बलात्कार पीडित, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार तसेच ॲसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी २ ऑक्टोबर २०१३ पासून मनोधैर्य योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पीडितांना १० लाख रुपयांपर्यंत मदतनिधी देण्याची तरतूद आहे. १ ऑगस्ट २०१७ रोजी या योजनेत सुधारणा करण्यात आली. सुधारित नवीन मनोधैर्य योजना याच नावाने मदतनिधी मोहीम सुरू राहिली.
कोरोनाकाळातही तत्परतासन २०२० मध्ये २० जानेवारी रोजी समितीची पहिली बैठक झाली. यावेळी बैठकीसमोर ११ प्रकरणे होती. मार्चपासून कोरोनाचे संकट भीषण होत राहिले. या काळात जिल्हा मनोधैर्य समितीकडून बैठका झाल्या नाहीत. लॉकडाऊनमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आल्यानंतर समितीकडून ८ ऑक्टोबर आणि ४ डिसेंबरदरम्यान दोन बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये एकूण ३६ प्रकरणांवर सुनावणी झाली. कोरोना काळात तब्बल ३६ लाख १० हजार रुपयांची मदत निधी मंजूर झाला.
अत्याचार पीडित महिला व बालकांनी खचून न जाता जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणासमोर यावे. या योजनेचा लाभ घ्यावा. तसेच आवश्यक कागदपत्रे पोलिसांमार्फत किंवा स्वतः सादर करावीत.- न्यायाधीश शशिकांत मोकाशी, सचिव- जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरण