सोलापूर : सात रस्ता परिसरात हॉटेल बांधकामासाठी इंडीचे माजी आमदार रविकांत पाटील यांनी केलेले आठ मजली बांधकाम बेकायदेशीर ठरवणारा महापालिकेचा आदेश योग्य ठरवत यास आव्हान देणारी याचिका सोलापूर जिल्हा न्यायालयाने फेटाळून लावली.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून नाहरकत न घेता व अटींची पूर्तता न करता पाटील यांनी ८ मजल्यापर्यंत हॉटेलचे बांधकाम केले होते. तत्कालीन महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी ३ मार्च २०१४ रोजी त्या बांधकामाची परवानगी रद्द केली होती.
त्याचप्रमाणे २२ मे २०१४ रोजी बांधकाम बेकायदेशीर असल्याने पाडण्याची नोटीस दिली होती. या नोटीशीला हॉटेलचे मालक रवी पाटील यांनी दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले होते.. दोन्ही बाजूंचा पुरावा व युक्तिवाद ग्राह्य धरुन न्यायाधीश शेंडगे यांनी तो दावा खर्चासह रद्द केला. त्या निकालाविरुध्द पाटील यांनी जिल्हा न्यायालयात अपील केले होते.
१६ आॅगस्ट २०१८ रोजी जिल्हा न्यायाधीश एम. व्ही. मोराळे यांनी रविकांत पाटील यांचे अपील रद्द करुन कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल कायम केला. महापालिका आयुक्त यांनी दिलेल्या नोटिसा योग्य व कायदेशीर आहेत, असे ग्राह्य धरले.
रविकांत पाटील यांच्यातर्फे अ‍ॅड. ए. डी. वसगडेकर यांनी महानगरपालिकेने १५ एप्रिल २००८, १६ नोव्हेंबर २०११, ३१ मे २०१३ रोजी बांधकाम परवाना दिल्याचे पाटील यांच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करुन बांधकाम केले व तत्कालीन आयुक्त यांनी पूर्वग्रहदूषित होऊन नोटिसा दिल्याचा युक्तीवाद केला.
लपवून परवाना मिळविल्याचा युक्तिवाद- मूळ मालकाने राष्ट्रीय महामार्ग जातो, ही बाब जाणूनबुजून लपवून परवाना मिळवला, ही बाब बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद महानगरपालिकेतर्फे अ‍ॅड. एस. आर. पाटील यांनी केला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला.
दूध डेअरीसमोरील हॉटेलच्या बांधकामप्रकरणी मालकाने महापालिकेविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात केलेले अपील फेटाळले आहे. महापालिकेच्या बाजूने हा निकाल असला तरी यात मालकास निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्यास मुदत दिली आहे व तोवर जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.-संदीप कारंजे, नगरअभियंता, महापालिका