पंढरपूर : मंगळवेढा येथे २००८मध्ये कार्यरत तत्कालिन पाेलीस उपनिरीक्षक अंबादास हरिबा यादव यांनी पाेलीस ठाण्यामध्ये पीडित मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी मंगळवेढा येथील न्यायालयात दाखल फौजदारी खटल्यात दोषी धरुन ६ महिने सक्तमजुरी व १० हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. यावर फौजदार यादव यांनी केेलेल्या अपिलावर अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने शिक्षा कायम केली. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एन. के. माेरे यांच्यापुढे या खटल्याची सुनावणी झाली.
पीडित मुलीला तिच्या शेजारी राहणाऱ्या आरोपीने पळवून नेले हाेते. याविषयी पीडितेच्या आईने फिर्याद दिली होती. पीडित मुलगी अकलूज बसस्थानकावर पोलिसांना सापडली होती. तिला मंगळवेढा पोलीस स्थानकात आणण्यात आले. १७ मार्च २००८ रोजी मंगळवेढा पोलीस ठाण्यात पोलीस उपनिरीक्षक अंबादास यादव व एक महिला पालीस मुलीला खोलीत घेऊन गेले. महिला पोलीस त्या ठिकाणाहून निघून गेल्यावर पीडित मुलीला लज्जा वाटेल, अशी वर्तणूक पोलीस उपनिरीक्षक अंबादास यादव यांनी केली. संबंधित मुलीने घडलेला प्रकार आईला सांगितला. या प्रकाराबाबत तिच्या आईने पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ती घेण्यात आली नाही. त्यानंतर मुलीच्या आईने मंगळवेढा येथील ज्यु. मॅ. वर्ग १ कोर्टात दाखल केलेल्या फिर्यादीवरुन मंगळवेढा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला. त्याप्रमाणे नियमित फौजदारी खटल्याचे कामकाज चालले.
यामध्ये पीडित मुलगी व तिच्या आई-वडिलांची साक्ष नोंदविण्यात आली होती. आरोपीने केलेला गुन्हा सिद्ध झाल्याने त्याला भादंवि ३५४ अन्वये ६ महिने सक्तमजुरी व १० हजार रुपये दंड, पीडित मुलीला सीआरपीसी ३५७ (३)नुसार ५ हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिलेला होता.
दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद, न्यायालयातील जाबजबाब व इतर कागदपत्रांचे अवलोकन करुन पंढरपूर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एन. के. माेरे यांनी अपील नामंजूर केले. यावेळी सरकारी पक्षातर्फे ॲड. सारंग वांगीकर यांनी काम पाहिले.
----
असा झाला युक्तीवाद
या निकालाबद्दल यादव यांनी पंढरपूर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या केसमध्ये साक्षीदारांच्या साक्षीमध्ये कोणतीही विसंगती आढळली नाही. तपासी अधिकाऱ्यांची साक्ष ही तांत्रिक स्वरुपाची असल्याने त्याचा कोणताही परिणाम या केसवर हाेत नाही. कोणतीही महिला पोलीस सोबत नसताना यादव यांनी महिला पोलीस बाहेर गेल्यावर हे कृत्य केले आहे. या सर्व बाबी तपासून ही शिक्षा सुनावण्यात आली. ती कायम करण्यात यावी, असा युक्तीवाद करण्यात आला.