अधिकाधिक शेती सिंचनाखाली येण्यासाठी तत्कालीन भाजप सरकारने अहिल्यादेवी सिंचन योजना सुरू केली. शिवाय अनुदान वाढवून तीन लाख रुपये केले. ग्रामपंचायतीने दिलेले प्रस्ताव पंचायत समितीमार्फत जिल्हा परिषद सीईओंच्या मंजुरीला जात होते. मात्र, यात दिरंगाई होत असल्याच्या तक्रारी आल्याने राज्य शासनाने विहीर व २५ लाखांपर्यंतच्या रस्त्यांना मंजुरीचे अधिकार तालुका स्तरावर बीडीओंना दिले.
उत्तर तालुक्यात २०१९ मध्ये मंजूर असलेल्या ७२ पैकी पूर्ण झालेल्या २४ व सुरू असलेल्या ४८ विहिरींचे पैसे पंचायत समिती देत नाही. याशिवाय मागील दोन वर्षांत नव्या एकाही विहिरीला उत्तर तालुक्याच्या बीडीओंनी मंजुरी दिलेली नाही. तालुक्यातील ११ गावांतील ७५ प्रस्ताव पंचायत समितीत पडून आहेत. यामुळे अहिल्यादेवी सिंचन योजना उत्तर सोलापूर तालुक्यात अयशस्वी ठरली आहे.
जशी विहिरींची तशी रस्त्याची स्थिती आहे. तालुक्यातील तीन रस्त्यांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी दिले आहेत. शंभर रुपयाच्या शपथपत्रावर शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र सोबत जोडले आहे. नकाशासह दिलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळत नाही.
---
सरकारचा आदेश बासनात..
२८ ऑगस्ट २०२० रोजी आघाडी सरकारने लोकसंख्येच्या प्रमाणात विहिरी मंजुरीचे परिपत्रक दिले. १५०० पर्यंत लोकसंख्येच्या गावात ५, तीन हजार लोकसंख्येच्या गावात १०, पाच हजार लोकसंख्येच्या गावात १५ व पाच हजार लोकसंख्येच्या गावात २० विहिरी मंजूर करण्यास मान्यता दिली. मात्र या आदेशानुसार उत्तर तालुक्यात एकही विहीर मंजूर केली नाही.
---
तरटगाव येथील ब्रह्मदेव गायकवाड यांच्या मंजूर विहिरीचे काम सुरू करावयाचे होते. मात्र, बीडीओंनी रद्द करण्यास लावले. नवीन प्रस्ताव दिला. मात्र, मंजुरी दिली नाही.
- रजनी भडकुंबे, सभापती, उत्तर तालुका
---