परवा गांधी नगर परिसरात माझ्या गाडीला एका रिक्षाने ठोकरले. मी बाहेर पडून त्याच्याशी बोलेपर्यंत तो पसार झाला. गाडीचा उजवा कोपरा बराच आत गेला. भोवताली गर्दी जमली. तेवढ्यात एक पोलीसही थांबला. मी त्याला म्हटलं, अहो तुम्ही तरी त्याला थांबवायचं ना? त्याचं उत्तर होतं, काय करणार साहेब, हे असेच माजलेत लेकाचे! तोही निघून गेला. विचार केला की पुढे कुठेतरी ती रिक्षा सापडेलच म्हणून पांजरापोळ चौकापर्यंत शोधाशोध केली. पण व्यर्थ! सोलापुरात हा अनुभव नवा नाही.
नंतर दोन दिवस विचार करत होतो, गांधी नगर, सात रस्ता ते थेट शिवाजी चौक या परिसरात कुठेही पाहा.. रिक्षांचं कोंडाळं दिसेल. एकाला लागून एक नव्हे चार-चार रिक्षा थांबलेल्या असतात. उरलेल्या चिंचोळ्या जागेतून तुम्हाला जावं लागतं. पोलीस कधीतरी येतात, दंडुका घेऊन दमबाजी करतात. पेपरला बातमी येते... पांजरापोळ चौकाने घेतला मोकळा श्वास!... पण किती काळ? एक-दोन तासाने पुन्हा तीच अवस्था...!! हे झाले वाहतुकीच्या बाबतीत. रिक्षाने प्रवास करणाºयांचे अनुभव विचारा... ते यापेक्षा भयानक असतील. आॅटो रिक्षात वाजणारा स्पिकर, त्याचा आवाज, रिक्षावाल्याचं रस्त्यावर थुंकणं, प्रवाशांसोबतचा त्याचा व्यवहार, अरेरावी.. सगळंच किळसवाणं असतं. माझा कोणत्याही रिक्षावाल्यावर व्यक्तिगत राग असण्याचे कारण नाही. पण या परिस्थितीत बदल होणार कधी?
याला काही उपाय नाही काय? सोलापुरात परिवहन व्यवस्था कोलमडलीय. महापालिका प्रशासनाची उदासीनता आहेच, त्यात सोलापूरकरांना भेडसावणाºया प्रश्नाशी आपला काही संबंध असतो याची जाणीव पदाधिकाºयांना असलीच पाहिजे असं बंधनही आपल्याकडं नाही. सिटी बस यंत्रणा बंद आहे. त्यामुळे आॅटो रिक्षांची संख्या वाढलीय.
या सगळ्या समस्येकडे थोडं सकारात्मक दृष्टीने पाहण्यात सोलापुरात सिटी बस एरवीतेरवी बंदच आहे. ती तशीच राहू द्या. फार तर शहराच्या बाहेर ती चालवावी. शहरात मात्र आॅटो रिक्षा ठेवाव्यात. याला अधिक चांगलं कसं करता येईल? याचा विचार करू या. पहिल्यांदा स्क्रॅप रिक्षा रस्त्यावरून बाजूला काढाव्यात. उरलेल्या चांगल्या रिक्षांची नोंदणी करावी. महापालिकेने सर्व आॅटो रिक्षा ताब्यात घ्याव्यात. स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत ही नवी परिवहन व्यवस्था उभी करता येऊ शकते. हे कसे राबवता येईल?
सोलापुरात लोकसंख्येच्या किमान ५० टक्के लोकांकडे स्मार्ट फोन्स आहेत. घरटी एक एक फोन तरी नक्की असेल. महापालिकेने उबेर किंवा ओला कॅबच्या धर्तीवर एक स्वतंत्र मोबाईल अ‍ॅप बनवून घ्यावा. प्रवाशाने आपले डेस्टिनेशन टाकले की जवळचा रिक्षा स्टॉप कुठे आहे, रिक्षांची उपलब्धता, त्यांचे नंबर, ड्रायव्हरचे नाव, त्याच्या डेस्टिनेशनपर्यंत अंदाजे भाडे काय असेल, अशी सगळी माहिती त्याला मिळावी.
रिक्षावाल्याने तिथे जाण्यास नकार दिला अथवा भाडे जास्त घेतले, अथवा ओव्हर स्पिडिंग, राँग डेस्टिनेशनला पोहोचवले, की त्याचे क्रेडिट पॉर्इंट कमी होतील. ठराविक क्रेडिट पॉर्इंट कमी झाले की ती रिक्षा रेड लिस्टमध्ये जाईल. अशा रिक्षा ड्रायव्हरना पुन्हा रस्त्यावर धावण्याचा अधिकार नसेल. प्रवाशांना चांगला अनुभव आला, ड्रायव्हरचं बोलणं, वागणं, प्रामाणिकपणा, सभ्यता अनुभवायला आली की क्रेडिट पॉर्इंट देताही आले पाहिजेत.
शेअर रिक्षा की स्वतंत्र रिक्षा असा आॅप्शनही असावा. रिक्षातल्या उपलब्ध जागेनुसार हे ठरवता आले पाहिजे. ज्या रिक्षा या योजनेशी जोडलेल्या आहेत तेवढ्याच रस्त्यावर धावतील. त्यांचे रूट ठरलेले असतील. स्टॉप ठरलेले असतील. डेस्टिनेशन मात्र प्रवाशांच्या गरजेनुसारच असतील. रिक्षातील जीपीएस यंत्रणेनुसार महापालिकेला त्याच्या हालचाली कळतील. प्रत्येक किलोमीटरमागे पन्नास पैसे अथवा एक रुपया महापालिकेला जमा होईल.
या कामासाठी महापालिका आऊटसोर्सिंग करू शकते अथवा स्वत:ची यंत्रणा उभी करू शकते. स्मार्ट शहरात स्मार्ट रिक्षा ही गरज आहे. सोलापुरात इंजिनिअरिंग कॉलेजची कमतरता नाही. असे अ‍ॅप निर्माण करून देण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घ्यावा. आरटीओ, पोलीस प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्था यांचा सहभाग घेता येऊ शकतो. परिवहनच्या जागा व्यावसायिक पद्धतीने विकसित करता येतील, बस स्टॉपला रिक्षा स्टॉपमध्ये कन्व्हर्ट करता येईल. रिक्षामध्ये व्यावसायिक जाहिराती घेऊन उत्पन्न वाढवता येईल. सिटी बस फक्त शहराच्या बाहेर असेल.. स्मार्ट सिटीमध्ये फक्त स्मार्ट रिक्षा! कशी वाटली आयडिया?- माधव देशपांडे (लेखक प्रिसिजन उद्योग समूहात जनसंपर्क विभागाचे प्रमुख आहेत.)