निवडणुकीच्या धामधुमीत नेत्यांना घेरण्याची संधी

निवडणुकीच्या धामधुमीत नेत्यांना घेरण्याची संधीरविंद्र देशमुख : सोलापूर आॅनलाईन लोकमतसोलापूर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य पालकांचे आपल्या मुलांना कमी शैक्षणिक शुल्कात अभियंता बनविण्याचे स्वप्न पूर्ण करणारे येथील ‘जीपीएस’ अर्थात शासकीय तंत्रनिकेतन बंद करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, यासाठी चौफेर प्रयत्न आणि आंदोलन सुरू असले तरी या चळवळीतील माजी विद्यार्थी आणि विद्यार्थी नेत्यांना आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत ‘जीपीएस’ बचाव हा मुद्दा करण्याची संधी मिळणार आहे.राज्य शासनाच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने १३ आॅक्टोबर २०१६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार सोलापुरात शासकीय तंत्रनिकेतनच्या इमारतीत अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला; पण याचवेळी सध्या अस्तित्वात असलेले तंत्रनिकेतन बंद करण्याचा घाट घालण्यात आला. शासनाच्या तंत्रनिकेतन बंद करण्याच्या निर्णयाला सुरुवातीला तुरळक विरोध झाला खरा; पण आता या चळवळीने गती घेतली आहे. येत्या पालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत हा मुद्दा तापवून शासनाला आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास भाग पाडण्यासाठी मात्र चळवळीमध्ये संघटितपणा नाही, हे स्पष्ट दिसून येते.सोलापूर मध्यच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी सुरुवातीपासून तंत्रनिकेतन बंद करण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता, आता त्या मुंबईतही यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. त्यांनी कालच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडून ‘जीपीएस’ शिफ्टमध्ये सुरू ठेवण्याचा तोंडी शब्द घेतला. याशिवाय स्टुडंट्स फेडरेशन आॅफ इंडिया (एसएफआय) या डाव्या पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेनेही आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. गेल्या दोन दिवसात या संघटनेने शहरात सह्यांची मोहीम राबविली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ‘जीपीएस’चे माजी विद्यार्थी पुण्यातील उद्योजक मनोज गायकवाड आणि अंकुश आसबे यांच्या नेतृत्वाखाली संघटित झाले आहेत. त्यांनी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या माध्यमातून सरकारकडे तंत्रनिकेतन सुरूच ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासंदर्भात माजी विद्यार्थ्यांनी आज देशमुख यांच्याशी चर्चाही केली. ५ मार्च रोजी याच प्रश्नावर मेळावा आयोजित केल्याचे ‘जीपीएस’ बचाव चळवळीचे निमंत्रक गायकवाड यांनी सांगितले.महापालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका उंबरठ्यावर आहेत. सध्या सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते उमेदवार निश्चितीमध्ये गुंतले आहेत. त्यामुळे या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला त्यांच्याकडे उसंत नाही; पण येत्या चार-पाच दिवसात जेव्हा निवडणुकीचा प्रचार सुरू होईल तेव्हा विविध पक्षांचे प्रमुख नेते सभा घेण्यासाठी येथे येतील. तत्पूर्वीच ‘जीपीएस’ बचाव आंदोलन तापविणे हितावह ठरणार आहे. भाजप, सेनेसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे; तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसमोर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्ता टिकविण्याचे आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘जीपीएस’चा मुद्दा आंदोलकांनी पुढे रेटल्यास सर्वच पक्षांच्या नेत्यांना गंभीरपणे जनतेच्या हिताचा विचार करणे भाग पाडणार आहे; पण त्यासाठी जीपीएस बचाव हा स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा मुद्दा झाला पाहिजे, असे मत शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केले.--------------------------------कृती समितीसाठी प्रयत्नपुण्यातून ‘जीपीएस’ बचाव चळवळ चालविणाऱ्या समितीचे निमंत्रक मनोज गायकवाड यांनी या प्रश्नावर सर्वांना संघटित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यांनी सांगितले की, सर्वसामान्य पालकांसाठी तंत्रनिकेतन टिकले पाहिजे. यासाठी दोन-तीन पातळीवरून प्रयत्न सुरू आहेत. हे प्रयत्न एकत्रितपणे होणे आवश्यक आहे. यासाठी कृती समिती स्थापली जावी म्हणून मी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या आंदोलनाच्या यशाचे श्रेय कुणालाही मिळो; पण तंत्रनिकेतन वाचले पाहिजे, यासाठी सर्वांनी कृती समिती स्थापन करण्यासाठी सहकार्य करावे, असेही आवाहन गायकवाड यांनी केले.