अरुण बारसकर सोलापूर : सहकार खात्याच्या शुद्धीकरणात आता विकास सोसायट्यांच्या सचिवांवर वर्चस्व राहण्यासाठी ‘केडर’(जिल्हा देखरेख संघ) रद्द करण्यात येत असून, जिल्हा उपनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीच्या ताब्यात कारभार दिला जाणार आहे. वैद्यनाथन् समितीच्या शिफारशींचा आधार घेत ही कार्यवाही केली जात आहे.राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या अंतर्गत विकास सोसायट्यांमार्फत शेतकºयांना कर्ज वाटप केले जाते. त्यासाठी गावपातळीवर चेअरमन व पंचसमिती असली तरी सचिव हा सर्वात मोठा घटक आहे.या सचिवावर जिल्हा बँकांचे पर्यायाने बँकांच्या संचालकांचे वर्चस्व असते. राज्यभरातील जिल्हा बँकांवर त्या-त्या तालुक्यातील काँग्रेस-राष्टÑवादीचे नेतेच अनेक वर्षांपासून संचालक आहेत.सचिवांच्या एकूणच वेतन व कामकाजासाठी सध्या ‘केडर’ अस्तित्वात आहे. विकास सोसायट्यांकडून सचिवाच्या वेतनाच्या सव्वापट रक्कम दरवर्षी ‘केडर’ला जमा केली जाते. सोसायट्यांच्या पैशातून सचिवांचा पगार, भत्ते दिले जातात. त्या-त्या जिल्हा बँकांचे अध्यक्ष हे केडरचे पदसिद्ध अध्यक्ष तर तीन संचालक चक्रानुक्रमे सदस्य असतात.वैद्यनाथन् समितीच्या शिफारशीनुसार ६९ (ख) कलमान्वये जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षतेखालील केडरऐवजी जिल्हा उपनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची जिल्हास्तरीय समिती अस्तित्वात आणता येते.या कायद्याचा आधार घेत राज्यातील जिल्हा बँकांच्या वर्चस्वाखालील केडरचे अस्तित्व संपविण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी जिल्हा बँकांना जिल्हा उपनिबंधकांकडून नोटीसा दिल्या जात आहे.>सचिवांवर राहणार डीडीआरचे नियंत्रणरद्द झाल्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीच्या अंतर्गत सचिवांचे कामकाज होणार असून, उपनिबंधक अध्यक्ष, विशेष लेखाधिकारी, सचिवांचे दोन प्रतिनिधी, संघटनेचे दोन प्रतिनिधी हे सदस्य तर बँकेचे व्यवस्थापक हे सचिव म्हणून कामकाज पाहणार आहेत.>सोलापूरसह राज्यातील सक्षम जिल्हा बँकांनी सचिवांची जबाबदारी घेण्याबाबतचे ठराव उपनिबंधकांना दिले आहेत. या ठरावांचा विचार न करता कायद्याचा आधार घेतला जात असून त्याला न्यायालयात आव्हान देणार आहोत.- राजन पाटील, अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती बँक