शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जीएसटीत कपात अन् बँकांत गर्दी...! लोक कार लोन रद्द करू लागले, काय आहे कारण...
2
‘भारताने अमेरिकेच्या मध्यस्थीचा प्रस्ताव नाकारला’, पाकिस्तानने केली ट्रम्प यांच्या दाव्याची पोलखोल
3
“सध्याचे वातावरण सरकारला पोषक नाही, पराजयाच्या भीतीने निवडणुका पुढे ढकलल्या”: विजय वडेट्टीवार
4
कोराडी परिसरात पर्यावरण पर्यटन प्रकल्पाला प्रतिवर्ष १ रूपये भाडे तत्वावर जमीन मंजूर
5
“सत्तेत नसूनही काँग्रेसकडून तरुणांच्या हाताला काम, प्रत्येक जिल्ह्यात रोजगार मेळावा”: सपकाळ
6
मालेगाव ब्लास्ट प्रकरण : साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यासह ७ जणांच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात उच्च न्यायालयात सुनावणी, आली मोठी अपडेट
7
केवळ ₹11,000 मध्ये आपली बनवा 'ही' नवी ढासू SUV, 52 भाषांसह AI असिस्टंन्ट अन् बरंच काही;  कंपनीनं सुरू केली बुकिंग
8
Shalarth ID Scam : 'ते' ६३२ शिक्षक, मुख्याध्यापक तुरुंगात जाणार? शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात माेठा घोटाळ्याची झाडाझडती सुरु
9
Video - "तीळ कुठे आहे हे Gemini ला कसं कळलं?"; तरुणीने सांगितला धक्कादायक अनुभव
10
Video: मोहम्मद युसूफने खालची पातळी गाठली! लाईव्ह टीव्हीवर सूर्यकुमारच्या नावाचा अभद्र उच्चार...
11
पडळकरांवर गुन्हा दाखल करा, अन्यथा जीवाचे बरे-वाईट करू; कुणी दिला इशारा, नेमके प्रकरण काय?
12
IND vs PAK हस्तांदोलन वादावर ऑस्ट्रेलियाचा रिकी पॉन्टींग स्पष्ट बोलला, पाकिस्तानला झापलं...
13
मेघालयमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ, ८ मंत्र्यांनी दिला राजीनामा, नेमकं कारण काय?
14
'तो जिच्यासोबत आहे तिला मी चांगलं ओळखतो', आरजे महावशबद्दल अरबाज अन् धनश्रीचं संभाषण
15
“चुकीच्या गोष्टी सुरू, खाडाखोड करून कुणबी नोंदी; रिपोर्ट मुख्यमंत्र्यांना देणार”: छगन भुजबळ
16
RSS च्या विचारानुसार नरेंद्र मोदी ७५ वर्षानंतर वानप्रस्थाश्रमात जाण्याचा राजधर्म पाळतील का?, काँग्रेसचा सवाल
17
राज ठाकरे यांच्याशी अधिकृत युती कधी जाहीर करणार?; उद्धव ठाकरे यांनी सरळ सांगितले, म्हणाले…
18
'बीडच्या रेल्वेखाली जीवन संपविणारा मी पहिला असेल'; तरुणाचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, कारण काय?
19
Navratri 2025: नवरात्रीत प्या झेंडूच्या फुलांचा चहा, मिळवा निरोगी डोळे, रक्तशुद्धी आणि नितळ त्वचा
20
“देवाभाऊंच्या जाहिरातीला कोट्यवधी उधळले, तेच पैसे शेतकऱ्यांना दिले असते तर...”: उद्धव ठाकरे

शासनमान्य ताडी विक्री व्यवसायातून कोणालाच धोका नाही; सोलापूर ताडी दुकानदार संघ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 8, 2022 12:53 IST

जिल्ह्यात 38 हजार ताडीची झाडे

सोलापूर : ताडी हे नैसर्गिक पेय आहे आणि कायदेशीर मान्यता असलेल्या ताडी विक्री व्यवसायातून कोणालाही कसलाच धोका झालेला नाही आणि होणार नाही अशी माहिती ताडी दुकानदार यल्लादास लचमापुरे, अंजय्या पल्ली, लक्ष्मीकांत उदगिरी, सिध्दय्या गुत्तेदार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मानवी शरीराला आवश्यक घटक म्हणून ताडी हे पेय पुरातनकाळापासून देण्यात येते. शरीरातील अनावश्यक घटक या ताडीमुळे निघून जातात. ज्याला काविळ झालेली असेल, मुतखडा झालेला असेल, पचन क्रिया चांगली करायची असेल, जुने अल्सर असेल तसेच शरीरातील दाहकता कमी करण्यासाठी ताडी हे पेय घेण्याचा सल्ला तज्ञांकडून दिला जातो. तसेच दरवर्षी सोलापूर मधील लाखों नागरीक आपल्या परिवारासह तेलंगणा राज्यातील ताडी व्यवसायाच्या ठिकाणी जावून आठवडाभर मुक्काम करतात आणि शारीरीक स्वास्थ चांगले ठेवण्यासाठी मनसोक्त ताडीचे प्राशन करतात. यापुर्वी कर्नाटक राज्यातून अनेक लोक सोलापूरमध्ये ताडी पिण्यासाठी येत होते अजूनही काही प्रमाणात येतात. असे असताना सोलापूरमधील काही विघ्नसंतोषी लोक आणि समाजसेवक म्हणून मिरवणाऱ्यांकडून शासनमान्य ताडी व्यवसायाला विरोध केला जात आहे. ताडीमध्ये ्नलोरोल हायड्रेड नावाचा विषारी पदार्थ मिसळला जात असल्याची तक्रारही काहीजणांकडून केली जाते. परंतु त्यांना एकच उत्तर आहे सन 1990 पासून सोलापूर मधील शासनमान्य ताडी विक्री दुकानात ्नलोरोल हायड्रेड पदार्थ मिसळल्याची नोंद कुठेच नाही. किंवा शासनमान्य ताडी विक्री दुकानातून ताडी पिवून कोणाचा मृत्यू झाल्याची नोंद नाही. शासनमान्य दुकानदार हे सर्व शासकीय फि भरून अधिकृतपणे सर्व कागदपत्रे सादर करून शासनाच्या सर्व अटींच्या अधिन राहून दुकानाचा लिलाव घेतात आणि त्याप्रमाणे चालवतात. त्याचबरोबर कोणतीही भेसळ करणार नाही अशा प्रकारचे बॉन्ड शासनाला दिले जाते. लोकांच्या जिवाशी शासनमान्य ताडी दुकानदार कधीच खेळणार नाही. स्वत:च्या मुलांच्या नावाने हे परवाने घेतले जातात. ताडीमध्ये भेसळ करून गुन्हा करून त्यामध्ये स्वत:च्या मुलांच्या आयुष्याशी खेळण्यासारखेच आहे त्यामुळेच शासनमान्य ताडी दुकानदार हा कधीच बेकायदा आणि भेसळीचे काम करीत नाही.

   ताडी व्यवसायावर नियंत्रण राहावे नागरीकांना चांगली ताडी मिळावी आणि ताडी धोरण तयार व्हावे म्हणून महाराष्ट्र शासनाने सोलापूर महानगर पालिकेचे माजी आयुक्त रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली आहे. या समितीमध्ये शासनाच्या उत्पादन शुल्क, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी, आरोग्य, नारळ संशोधन केंद्र, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा या सर्व विभागाचे प्रतिनिधींचा सहभाग केला आहे. या समितीच्या माध्यमातून शासनाने नवीन ताडी धोरण तयार केले असून त्यामध्ये सर्वच बाबींचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे.

 सोलापूर जिल्ह्यात ताडीची झाडे नाहीत असा गैरसमज पसरवला जातो. परंतु सोलापूर जिल्ह्यात जवळपास 38 हजार ताडीची झाडे सध्या उपलब्ध आहेत तशी सरकार दरबारी नोंद आहे. प्रत्येक दुकानदाराला किमान 800 झाडे दाखवावी लागतात त्यानुसार सोलापूरमध्ये ताडीची झाडे मोठ्याप्रमाणात उपलब्ध आहेत. द्राक्ष बागाप्रमाणे आता सोलापूर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांकडून ताडीचे बन तयार केले जात आहेत. लोकांना चांगली आणि शुध्द ताडी मिळावी, त्यांचे आरोग्य चांगले राहावे हाच शासनाचा आणि शासनमान्य ताडी विक्रेत्यांचा हेतु आहे. परंतु गेल्या काही दिवसापासून काहीजण कसलीच माहिती न घेता गैरसमज पसरवून तक्रार करीत आहेत. त्यांनी बेकायदा ताडी विक्रेत्यांच्या बाबत तक्रार न करता शासनमान्य ताडी विक्री करणाऱ्याविरूध्द तक्रार का करत आहेत.

केवळ सोलापूरमध्येच ताडी दुकानदारांना विरोध केला जात आहे. संपूर्ण राज्यात हा व्यवसाय सुरू आहे. शासनमान्य ताडी व्यवसायातून शासनाला दरवर्षी जवळपास दीड ते दोन कोटीचा महसूल मिळतो म्हणून शासनाकडून या व्यवसायाकडे अत्यंत कटाक्षाने पाहिले जाते. शासनमान्य ताडी दुकानात कसलीच भेसळ होत नाही. ती भेसळ तपासण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आले आहे जागेवरच ताडीची शुध्दता अवघ्या काही मिनिटामध्ये तपासली जाते आणि ती यंत्रणा सोलापूरमध्ये उपलब्ध आहे. म्हणूनच शासनमान्य ताडी दुकानदारांकडून कसलीच भेसळ होत नाही. ज्यांना भेसळ होत आहे असे वाटत असेल त्यांनी स्वत: येवून पाहणी करून खात्री करावी असेही यावेळी सांगण्यात आले.

सोलापूर मध्ये जवळपास 32 ताडी दुकानांना नोव्हेंबर 2021 मध्ये  परवानगी मिळाली असून दुकानदारांनी शासनाकडे लाखो रूपये परवान्यासाठी भरले आहे. त्यांचे नुकसान होत आहे. ते दुकाने लवकरात लवकर सुरू करावेत अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या पत्रकार परिषदेला वैभव पाटील,जगदीश येमूल, श्रीधर मुत्तागारी, नरेश पल्ली, प्रविण पल्ली, मल्लिनाथ पाटील, नितीन चव्हाण, आनंद लचमापुरे आदी दुकानदार उपस्थित होते.

टॅग्स :SolapurसोलापूरGovernmentसरकार