सोलापूर : मोहोळ तालुक्यातील लांबोटी व कोथाळे येथील वनविभागाच्या शेतजमिनी खरेदी प्रकरणात शर्तभंग झाल्याप्रकरणी पंढरपूर प्रांताधिकाºयांनी दिलेल्या निर्णयानुसार या जमिनीच्या सात-बारावर सरकारचे नाव लावण्यात आले आहे.
लांबोटी व कोथाळे येथील शेतजमिनी खरेदी व्यवहार प्रकरणात तत्कालीन तहसीलदारांनी काढलेले आदेश व फेरफार नोंदी व यापूर्वी झालेले खरेदी व्यवहार रद्द करून जमीन सरकार जमा करण्याचा आदेश पंढरपूरचे प्रांताधिकारी सचिन ढोले यांनी दिला होता. याबाबत संजोग सुरतगावकर यांनी मोहोळच्या तहसीलदारांकडे ६ जून २०१८ रोजी तक्रार दाखल केली होती. लांबोटी येथे असलेल्या वनजमिनीचा (मूळ गट नं. ७२, एकत्रीकरण सर्व्हे नं. ३८) नवीन शर्त हा शेरा बेकायदेशीरपणे कमी केल्याचे म्हटले होते.
या प्रकरणात लांबोटी येथील शेतकरी विमल खताळ, हरिश्चंद्र पवार, पुष्पलता गोरे, द्वारकाबाई पवार, तृप्ती खताळ, सज्जन पाटील यांच्यासह सुमारे २८ जणांविरुद्ध नोटिसा बजावल्या होत्या. मोहोळच्या तत्कालीन तहसीलदारांनी २७ फेब्रुवारी २००४ रोजी आदेश पारित करून लांबोटी येथील संबंधित शेतजमीन नवीन शर्तीवर तबदिल न करण्याच्या अटीवर पोकळ शेरा मारून कुळ कायद्यास अधीन राहून दिलेल्या आदेशावर या जमिनीची फेरफार नोंद घेण्यात आली. त्यानंतर या जमिनीचे खरेदी व्यवहार झाले आहेत.
सुनावणीच्या वेळेस प्रांताधिकारी ढोले यांनी या इतिहास पाहिला. लांबोटी येथील सर्व्हे नं. ३८ (एकत्रीकरणाचा गट ७२) ही जमीन वनविभागाची असून, ती निर्वाणीकरण झाल्याची नोंद शासन राजपत्रात आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण जमीन नवीन शर्तीची आहे. ही जमीन रामचंद्र पवार यांना ए. कु. मॅ. म्हणून मिळाली आहे. सन १९६३ चा सात-बारा उतारा पाहिल्यावर इतर हक्कात नवीन शर्तीवर तबदिल न करणे अशी नोंद आहे. पुढे ही जमीन मोहोळच्या निवासी नायब तहसीलदारांच्या आदेशान्वये वाटप झाली व त्यामुळे पोटहिस्से पडले. याच जमिनीतील गट नं. ७२/५ व ७२/६ च्या जमिनीवरील नवीन शर्त कमी करण्याचा मोहोळच्या तत्कालीन तहसीलदारांनी आदेश दिला होता. अशाच पद्धतीने कोथाळे येथील वनविभागाच्या जमिनीवरील नवीन शर्त असा शेरा बेकायदेशीरपणे कमी करण्यात आला होता.
या दोन्ही जमिनी सरकार जमा करण्याचे आदेश प्रांताधिकारी ढोले यांनी दिले होते. त्यानुसार महसूल विभागाने लांबोटी व कोथाळे येथील जमिनीवर सरकारचे नाव लावले आहे.
जमिनीवर लाखोंचे कर्ज- वनविभागाच्या नवीन शर्तीच्या निर्वाणीकरण झालेल्या जमिनीची विक्री करण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार पुण्याच्या विभागीय आयुक्तांना आहेत. त्यामुळे नवीन शर्त कमी करण्याची तरतूद नसताना व विभागीय आयुक्तांचे अधिकार असताना मोहोळच्या तत्कालीन तहसीलदारांनी दिलेले आदेश रद्द करून शर्तभंग झाल्याने लांबोटी येथील गट क्र. ७२/६, ७२/९, ७२/५, ७२/४, ७२/३ सरकार जमा करण्याचे आदेश प्रांताधिकारी ढोले यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे या जमीन खरेदी केलेल्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांना जमीन तारण ठेवून लाखो रुपयांचे कर्ज काढल्याचे दिसून आले आहे. आता संबंधीतांनी कर्ज न फेडल्यास या बँका अडचणीत येणार आहेत.