सोलापूर : मनपाच्या मिनी व मेजर शॉपिंग सेंटरमधील गाळ्यांची भाडेवाढ बाजारभावाप्रमाणे करण्यासाठी आयुक्तांनी दिलेल्या प्रस्तावात बदल करून रेडिरेकनरनुसार करणे व मुदत संपलेल्या गाळेधारकांवर कारवाई न करता अर्ज केलेल्यांना रितसर फी आकारून मुदतवाढ देण्याचा १६ सप्टेंबरच्या सभेत बहुमताने मंजूर केलेला ठराव शासनाने २८ जून रोजी अंतिमत: विखंडित केला.
मनपाच्या मालकीचे मेजर व मिनी व्यापारी संकुल असून, त्यात १३८६ गाळे आहेत. तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी मनपाचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने गाळ्यांचे बाजारभावाप्रमाणे भाडे येण्यासाठी लिलाव प्रक्रिया अवलंबली होती. याला व्यापाºयांनी तीव्र विरोध केला. त्यावर १९ जानेवारी २0१५ च्या सभेत आयुक्तांनी गाळेभाडेवाढीबाबत राबविलेली लिलाव पद्धत रद्द करावी असा ठराव करण्यात आला. हा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला होता.
शासनाने यावर विचार करून भाडेपट्टा देताना भाडे चालू बाजारभावापेक्षा कमी असू नये ही तरतूद विचारात घेऊन नियमानुसार प्रस्ताव फेरसादर करून पुढील कार्यवाही करावी असे १0 आॅगस्ट २0१६ रोजी पत्राद्वारे कळविले होते. यावर आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी हा प्रस्ताव पुन्हा १४ जून २0१७ च्या सभेपुढे ठेवला होता. गाळेभाडेवाढीसाठी ई प्रस्ताव मागविण्याच्या प्रस्तावावर १६ सप्टेंबर रोजी सभागृहात वादळी चर्चा झाली.
सत्ताधाºयांतील काही सदस्यांनी याला विरोध केल्याने गाळेभाडेवाढ रेडिरेकनरप्रमाणे करण्यास व ज्यांची मुदत संपली आहे, अशांवर कारवाई न करता रितसर भाडे आकारून मुदतवाढ देण्याचा बहुमताने ठराव केला. हा ठराव महापालिकेच्या आर्थिक हितास बाधा आणणारा असल्याने आयुक्त डॉ. ढाकणे यांनी विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविला होता.
यावर महाराष्ट्र मनपा अधिनियम १९४९ च्या कलम ७९(ड)मधील तरतुदीनुसार मनपाच्या मालकीची कोणतीही स्थावर मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देताना त्याबाबतचे अधिमूल्य, भाडे हे चालू बाजार किमतीपेक्षा कमी असता कामा नये. या तरतुदीप्रमाणे प्रशासनाने योग्य तो प्रस्ताव त्यांच्या टिपणीनुसार महासभेला विचारार्थ सादर केला होता. तथापि तो मंजूर न करता मनपा सभेने मंजूर केलेला ठराव आर्थिक हित व व्यापक लोकहिताच्या विरुद्ध असल्याने निलंबित करण्यात येत आहे. याबाबत कोणास काही म्हणणे मांडावयाचे असल्यास ३0 दिवसांच्या आत करावे असे शासनाचे उपसचिव सतीश मोघे यांनी २१ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या अध्यादेशात केली होती.
अंतिमत: आदेश असा...- उपसचिव सतीश मोघे यांनी २८ जून रोजी सभेने केलेला ठराव अंतिमत: विखंडित करण्यात येत असल्याचा अध्यादेश जारी केला आहे. २३ मार्च रोजी आयुक्तांच्या आलेल्या प्रस्तावात गाळ्यांबाबत कोणतेही अपील आले नसल्याचे नमूद केले आहे. याबाबत शासनालाकडेही अपील आलेले नाही. त्यामुळे सभेने मंजूर केलेला ठराव महापालिकेच्या आर्थिक हितास बाधक व व्यापक लोकहिताच्याविरुद्ध असल्याने अंतिमत: विखंडित करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य ती कार्यवाही अवलंबण्याबाबत महापालिकेच्या आयुक्तांना कळविण्यात येत आहे.
एकही अपील नाही- मिनी व मेजर शॉपिंग सेंटरमधील गाळ्यांच्या भाडेवाढीबाबत व्यापाºयांना शासनाने म्हणणे मांडण्यासाठी दिलेल्या एक महिन्याच्या मुदतीत एकही अपील आले नसल्याची माहिती महापालिकेने शासनाला कळविली होती. यावर शासनाचे काय उत्तर येते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. महापालिकेने याबाबत चारवेळा शासनाकडे पत्रव्यवहार केला होता.
काय घडले होते सभेत - गाळेभाडेवाढीच्या प्रस्तावावर पालकमंत्री गटाला अडचणीत आणण्यासाठी सहकारमंत्री गटाच्या १६ सदस्यांनी ऐनवेळी सभात्याग केल्यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या सूचनेवर मतदान घेण्याची वेळ आली. यात भाजपच्या बाजूने ३४ तर विरोधक सेनेच्या बाजूने ४0 मतदान होऊन सेनेची उपसूचना मंजूर झाली. सेनेने प्रशासनाने पाठविलेला प्रस्ताव मूळ व्यापाºयावर अन्यायकारक असून, रेडिरेकनरप्रमाणे भाडेवाढ करावी, असे सुचविले होते.