सोलापूर : अल्पसंख्याक नागरी विकास योजनेसाठी राज्य शासनाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयास ३० लाखांचा निधी देण्यात आला आहे. मात्र विकासकामांसाठी अतिरिक्त निधीची मागणी असल्याने हा निधी अखर्चित राहिला गेला आहे. त्यामुळे गरजेनुसार अतिरिक्त निधी देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे उपाध्यक्ष जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी दिली.
अभ्यंकर मंगळवारी सोलापूर जिल्ह्याच्या दौºयावर आले होते. सायंकाळी अल्पसंख्याक विभागाशी निगडित सर्व शासकीय अधिकाºयांसोबत सात रस्ता येथील शासकीय विश्रामगृहात त्यांनी आढावा बैठक घेतली. यावेळी अल्पसंख्याकांच्या आवश्यक असणाºया पायाभूत सुविधा पुरविण्याच्या योजनांचा प्राधान्याने आढावा घेतला. अल्पसंख्याक शाळा व महाविद्यालय यांचाही आढावा त्यांनी घेतला.
अल्पसंख्याक शाळेसाठी अनुदान वाढविण्याची मागणी यावेळी संस्थाचालकांनी केली. विनाअनुदानित शाळांनाही अनुदान सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. स्वयंअर्थचलित शाळांनाही अनुदान देण्याची मागणी केली. मात्र या शाळांना अनुदान देणे शक्य होणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगण्यात आल्याचेही अभ्यंकर यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषद शिक्षक समायोजनातील गोंधळही समोर आला. याप्रकरणी विसंगती दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शिक्षक मान्यतेच्या विषयावरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असलेला अल्पसंख्याक विकास योजनेचा निधी बांधकाम विभागाकडे पाठविण्याच्याही सूचना यावेळी देण्यात आल्या. या निधीतून अल्पसंख्याक नागरी वस्तीत गटारी, पाणीपुरवठा योजना, प्रार्थनास्थळ आदी प्रकारची कामे करण्यात येणार आहेत.