सोलापूर : सोलापूर-मंगळवेढा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणांतर्गत लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे चौक (भैय्या चौक) रेल्वे उड्डाण पूल करण्यात येणार आहे. एनजी मिल आणि जाम मिलची काही जागा बाधित होत आहे. वस्त्रोद्योग महामंडळाने एनजी मिलच्या जागेच्या बदल्यात टीडीआर घेण्याची तयारी दाखवली. मात्र जाम मिलच्या मालकांनी टीडीआरऐवजी पैशाच्या स्वरुपातही नुकसानभरपाई मिळावी अशी मागणी केली आहे. मनपाकडे पैसे नसल्याने नुकसानभरपाई देण्याचा प्रश्नच नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे हा उड्डाणपूल लटकण्याची चिन्हे आहेत.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने २०१६ मध्ये जुना पुणे नाका ते पत्रकार भवन आणि जुना बोरामणी नाका ते मोरारका बंगला यादरम्यान दोन उड्डाणपूल मंजूर केले. भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने महापालिकेला २२९ कोटी रुपये मंजूर केले होते. प्रत्यक्षात मागील वर्षी ४१ कोटी रुपये मिळाले. एक इंचही भूसंपादन झाले नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर या पुलाचे काम करु नका, अशी मागणी काही नेत्यांनी केली. जानेवारी महिन्यात तत्कालीन पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी या विषयाचा प्राधान्यक्रम शेवटी ठेवण्यात यावा, असे निर्देश प्रशासनाला दिले होते. याबद्दल शहरातील अनेक लोकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाºयांनी शहरातून जाणारे रस्ते, उड्डाणपूल, रेल्वे उड्डाणपुलाचे प्रश्न मार्गी लावावेत यासाठी आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्यासोबत बैठक घेतली.
या बैठकीत बाधित लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घर देणे, भूसंपादन प्रक्रियेला गती देणे आणि हेरीटेज इमारतींबाबत निर्णय घेणे या विषयांवर चर्चा झाली. उड्डाणपुलाच्या कामात मूळ मालकासह जागेच्या भाडेकरुंनीही मोबदला देण्याची मागणी केली आहे. या भाडेकरुंना आवास योजनेतून घर देण्याचा सूरही पुढे आला आहे. परंतु, भूसंपादन प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यात यावे. दहा दिवसांत कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करा, असे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले.
कामाला गती देण्याचे केल्या सुचनासहा महिन्यांपूर्वी तत्कालीन पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी बाजूला ठेवायला सांगितलेल्या शहरातील महत्त्वाच्या दोन उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. भूसंपादन अधिकाºयांनी या कामाला गती द्यावी. मनपा अधिकाºयांनी या कामाला सहकार्य करावे, असे आदेश महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी दिले आहेत.