महसूल विभागाचे कोणतेही काम असो सर्वप्रथम आठवण येते ती कोतवालांची. महिनाभर कामाचा ताण आणि महिना संपल्यावर घरी किराण्याची वाणवा अशा अवस्थेत असलेल्या कोतवालांना अजूनही मानधन वाढीची अपेक्षा आहे.
इंग्रजांच्या काळापासून कोतवाल हे पद अस्तित्वात आहे. गावपातळीवरील सर्व प्रकारची कामे याच कोतवालांमार्फत केली जातात. महसुलाची कामे, निवडणुकीची कामे, तलाठ्यांच्या हाताखालील कामे तसेच बीएलओची कामेही याच कोतवालांकडून केली जातात. यासाठी मिळणारे मानधन मात्र तुटपुंजे आहे. गावामध्ये दवंडी पिटणे, शेतकरी व संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना नोटिसा देणे, शेतकऱ्यांकडील शेतसाऱ्याची वसुली करणे, महसूल गोळा करणे, जमीन सर्वेक्षणासाठी रक्कम घेऊन पावत्या तयार करणे, पीक पाहणी अहवाल तयार करणे, शासनाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविणे, मयताच्या वारसांची खरी माहिती प्रशासनाला देणे, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मदत करणे, ई-पीक नोंदणीचे कामकाज पाहणे, पावसाळ्याच्या कालावधीत रात्रपाळीचे काम करणे, अतिवृष्टीचा आढावा वरिष्ठांना देणे आदी कामांसाठी शासनातर्फे या कोतवालांना भत्ता दिला जातो. पण तो भत्ता म्हणजे कोतवालांची थट्टामस्करी असल्याचे मत सर्वस्तरातून व्यक्त केल्या जात आहेत.
पदोन्नतीपासून वंचितच
मागील १३ वर्षांपासून ४५ वयाच्या आतील कोतवालांची शिपाई कर्मचारी म्हणून पदोन्नती करण्याचा निर्णय झाला. असे असला तरी अद्यापपर्यंत आम्हाला पदोन्नती मिळाली नाही. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार ४५ वयाच्या पुढे गेलेल्या कोतवालांना पदोन्नती पासून मुकावे लागत आहे. त्याच्या परिणाम त्यांच्या रोजीरोटीवर होत आहे.
कोट ::::::::::::::
आम्हाला शिपाई व क्लार्क याची कामे करावी लागत आहेत. त्यामुळे शासनाने आम्हाला चतुर्थ श्रेणीचा पगार द्यावा.
- अनिल जाधव
जिल्हा सरचिटणीस, कोतवाल संघटना