सोलापूर : केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत योजनेतून शहरात राबविण्यात येणाºया १७४ कोटी ३८ लाखांच्या ड्रेनेज योजनेची निविदा दास आॅफशोअरला मंजूर करताना अनियमितता झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते किसन जाधव यांनी केला आहे.
प्रशासनाने या योजनेची निविदा दास आॅफशोअर कंपनीला मंजूर करून वर्कआॅर्डर देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मनपा सभेकडे पाठविला आहे. या योजनेसाठी ई-निविदा काढल्यानंतर निविदा भरण्याचा कालावधी फक्त २६ दिवसांचा करण्यात आला होता. यामध्ये कोल्हापूरच्या लक्ष्मी इंजिनिअरिंग (ठेका रकमेपेक्षा १२.५५ टक्के जादा), मुंबईच्या दास आॅफशोअर इंजि. प्रा. लि. (ठेका रकमेपेक्षा २.७0 टक्क्याने कमी) व पुण्याच्या पाटील कन्ट्रक्शनने (ठेका रकमेपेक्षा ९.८५ टक्के जादा) निविदा भरल्या होत्या.
यात तांत्रिक छाननी झाल्यावर पात्रता निकषात लक्ष्मी फर्म ही एकमेव ठरली आहे. पण शासनस्तरावर राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या बैठकीत वरील दोन्ही निविदाप्रकरणी निर्णय घेण्यात आला. यात फेरनिविदा काढण्याऐवजी प्राप्त तीन निविदावरच चर्चा होऊन तांत्रिक लिफाफ्यात न सादर झालेली कागदपत्रे हार्डकॉपीमध्ये स्वीकारून आयुक्तांच्या मान्यतेने निविदा २६ फेब्रुवारी रोजी उघडण्यात आल्या. आयुक्त डॉ. ढाकणे कर्तव्यदक्ष असतानाही अपात्र ठेकेदाराची शिफारस कशी काय झाली.
या निविदेत अनियमितता दिसून येत असल्याने आमचा याला विरोध आहे. प्रशासनाने नव्याने निविदा न काढल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल असा इशारा जाधव यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
निविदा काढण्यात घाई केली ! वास्तविक इतकी मोठी निविदा मंजूर करताना जास्तीतजास्त प्रसिद्धीकरण व कालावधी ९0 दिवसांचा देणे गरजेचे होते. सध्या मंजूर करण्यात आलेल्या निविदेत मुख्य लेखापाल यांनी १७ आक्षेप काढलेले असताना आक्षेपाची पूर्तता न करताच दास आॅफशोअरला निविदा मंजूर करण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. योजनेसाठी म्हाडाची परवानगी, खासगी प्लॉटधारकाची जागा संपादित न करणे, राष्ट्रीय महामार्ग व रेल्वे क्रॉसिंगचे नाहरकतप्रमाणपत्र नसताता निविदा काढण्यात घाई करण्यात आली आहे, असाही आरोप जाधव यांनी केला आहे.