सोलापूर : स्मार्ट सिटीच्या कामात लोकांचे आणि सरकारचे हित पाहण्याऐवजी ठेकेदारांचे हित पाहिले जात आहे. या योजनेतील सुमारे ८५० कोटी रुपयांच्या विविध कामांच्या निविदा प्रक्रिया संशयास्पद आहेत. या सर्व निविदा प्रक्रियांचे तातडीने लेखापरीक्षण करावे, असे पत्र महापालिका आयुक्त तथा स्मार्ट सिटीचे संचालक पी. शिवशंकर यांनी महालेखाकार कार्यालय (अकौंटंट जनरल) यांना आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात पाठवले आहे. या पत्रामुळे मुंबईस्थित अधिकाºयांचे धाबे दणाणले आहेत.
सोलापूर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी (स्मार्ट सिटी)च्या कार्यकारी संचालकपदावरुन पी. शिवशंकर यांना तडकाफडकी हटवण्यात आले. या मागील कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर मुंबईस्थित अधिकाºयांनी ‘लोकमत’ला आणखी एक धक्कादायक माहिती दिली. शिवशंकर यांच्याकडे केवळ महिनाभर स्मार्ट सिटीचे कार्यकारी संचालकपद होते. या काळात त्यांनी गेल्या चार वर्षांतील विविध कामांच्या निविदा प्रक्रियांविषयी जाणून घेतले. पहिल्यांदा त्यांना तांत्रिक सल्लागाराच्या नियुक्त्या चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे आढळून आले. त्याबद्दल त्यांनी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांना ७ आॅगस्ट रोजी पत्र पाठवले.
यादरम्यान त्यांनी मुख्य लेखाकार यांनाही पत्र पाठवले. या पत्रात पी. शिवशंकर म्हणतात की, स्मार्ट सिटी योजनेतून शहरात १३२५ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली. यापैकी सुमारे ८५० कोटी रुपये खर्चून होणाºया कामांच्या निविदा प्रक्रिया झाल्या. यातील काही कामे पूर्ण झाली आहेत तर काही प्रगतीपथावर आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेत केंद्र, राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या निधीचा हिस्सा निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार महापालिकेने आपला हिस्सा कंपनीकडे वर्ग केला आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या बहुतांश निविदा प्रक्रियांमध्ये शहराचे, कंपनीचे हित पाहण्याऐवजी मक्तेदारांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न झाला आहे. सरकारी पैशाचा दुरुपयोग होत आहे. या निविदा प्रक्रियांचे लेखापरीक्षण झाल्यास अनेक बाबी उघड होतील. त्यामुळे तातडीने लेखापरीक्षणाचे आदेश द्यावेत. लेखाकार कार्यालयाने अद्याप यावर निर्णय घेतलेला नाही.
आजवर जे झाले ते झालेस्मार्ट सिटी कंपनीने तांत्रिकदृष्ट्या योग्य व्यक्तींनाच कामे दिली पाहिजेत. तसे होताना दिसून येत नाही. आजवर झाले ते झाले. पण यापुढील काळात तरी हे थांबले पाहिजे, असेही पी. शिवशंकर यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले. पण घडले उलटेच. नगरविकास खात्यातील अधिकाºयांनी पी. शिवशंकर यांनाच बाजूला हटवले.