घरे स्वस्त होण्याचे संकेत !

‘एनए’ची कटकट संपली: आता प्रतीक्षा शासन आदेशाची

सोलापूर: महापालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील कोणतीही जमीन अथवा भूखंड विकसित करण्यासाठी आता जिल्हाधिकारी कार्यालयात खेटे मारण्याची गरज भासणार नाही़ बांधकामासाठी एनए (बिगरशेती) परवान्याची अट आता रद्द झाल्यामुळे अनेक मोकळ्या जागी इमारती उभारतील, पर्यायाने महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील घरे स्वस्त होतील, असे संकेत आहेत़ एनए परवाना रद्द करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाला; मात्र आता शासन आदेशात नेमके काय येणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे़‘एनए झालेले प्लॉट विक्रीसाठी’ अशी जाहिरातबाजी बिल्डरांकडून केली जात होती, तर काही ठिकाणी एनए होत नसल्यामुळे देखील विकास ठप्प झाला होता़ शहरालगत माळढोकचे परिक्षेत्र आणि पुरातत्त्व विभागाच्या नियमामुळे भुईकोट किल्ला परिसरातील ३०० मीटर हद्दीतील थांबलेली बांधकामे यामुळे देखील विकासाला वाव मिळत नव्हता़ साहजिकच मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी यामुळे घरांच्या किमती पुण्या-मुंबईएवढ्या झाल्या होत्या़ गेल्या वर्षभरापासून मात्र भूखंड आणि घर खरेदी-विक्रीचे ‘व्यवहार’ मागणी नसल्यामुळे स्थिरावले होते़ -------------------अक्कलकोट : जाचक अटींमुळे २५ प्रकरणे निलंबितनगरपालिका क्षेत्रातील कोणत्याही जमिनीसाठी बिनशेती परवान्यासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी लागणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला असला तरी त्यास लागून असणाऱ्या जाचक अटी नको असा सूर बांधकाम व्यावसायिकांतून निघत आहे. गेल्या चार वर्षात अक्कलकोटसह, मैंदर्गी, दुधनी नगरपालिका हद्दीतील २५ प्रकरणे प्रलंबित तर ३७ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे.-------------------------विविध तांत्रिक बाबींच्या अडचणीमुळे अक्कलकोट तालुक्यातून प्रांत कार्यालयात तहसीलकडून बिनशेती करण्यासाठी आलेली १२ तर टीपीकडून आलेली १३ अशी एकूण २५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. -------------------------------बिगरशेती परवान्यासाठी नागरिकांच्या समस्या कमी व्हावात म्हणून शासनाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. यामधील तांत्रिक बाबींची तपासणी होणे आवश्यक आहे तसेच या नियमाच्या सविस्तर अभ्यासाअंती अधिक बोलणे उचित ठरणार आहे.- श्रीमंत पाटोळे, प्रांताधिकारीबिगरशेती परवान्याबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे ही प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. विशेषत: नगरपालिका हद्दीतील नागरिकांची गैरसोय दूर होणार आहे. मात्र त्यासाठी असलेले नियम व अटीही शिथिल होणे आवश्यक आहे.- राजेश निलवाणी, अभियंता बांधकाम-----------------------------बिगरशेती करण्याबाबत शासनाने पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांचे मत मागविले होते़ आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय एनए मिळेल़ नागरिकांना याबाबत वारंवार हेलपाटे मारावे लागत होते़ ही प्रक्रिया सोपी झाल्याने नागरिकांचा त्रास कमी होईल़- डॉ़ प्रवीण गेडामजिल्हाधिकारी---------------------------सोलापूर शहराचे १८७ चौ. कि. मी. क्षेत्र आहे. त्यात हद्दवाढ भागातील ३५ टक्के क्षेत्रावर शेती आहे. याबाबत महापालिकेने १९९७ ते २0१७ या काळासाठी पुढील लोकसंख्या गृहीत धरून शहर विकास आराखडा तयार केलेला आहे. यात रस्ते, रहिवास झोन, हरितपट्टा याचे आरक्षण झालेले आहे. नव्या नियमामुळे बिगरशेतीचे परवाने देण्याचे काम सुलभ होणार आहे. याबाबत प्रत्यक्ष अध्यादेश निघाल्यावरच बोलणे उचित होईल.- एम. एन. क्षीरसागरसहायक संचालक, नगररचना--------------------------------हद्दवाढ भागात जुने प्लॉट पाडलेल्या ठिकाणी गुंठेवारी पद्धत लागू आहे. अशांना लेआऊटवर बांधकाम परवाना दिला जातो, पुढे त्याचे बिगरशेतीत रुपांतर होते. इतर ठिकाणी मात्र बिगरशेती करण्याच्या अटीवर बांधकाम परवाना दिला जातो. एप्रिल १३ पासून शहरासाठी २१0३ अर्ज आले, त्यापैकी १२५३ बांधकामांना परवानगी देण्यात आली. हद्दवाढ भागातून गुंठेवारीची १८४२ प्रकरणे दाखल झाली, त्यापैकी ११४६ प्रकरणांना मंजुरी दिली आहे. नवा अध्यादेश निघाल्यानंतर लोकांना फायदा होईल.- आर. डी. जाधव, उपअभियंता, बांधकाम विभाग --------------------------पंढरपूर : १८ एनएची प्रकरणे प्रलंबितचालू वर्षामध्ये उपविभागीय अधिकारी वर्ग १ कडे ३५ बिगरशेती परवान्यासाठी प्रकरणे दाखल होती. त्यापैकी २० मंजूर झाली तर १५ सहायक नगररचना विभागाकडे परवानगीसाठी प्रलंबित आहेत. तहसीलदार वर्ग २ गावामधील या वर्षातील जानेवारी ते जुलैअखेर सात प्रकरणे दाखल झाली होती. यापैकी ४ प्रकरणांना मंजुरी मिळाली आहे. एकूण १८ प्रकरणे सध्या प्रलंबित असून शासनाच्या या निर्णयामुळे हे निकाली निघण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. -----------------------एनए करण्यासाठी अनेक विभागातून परवानग्या घ्याव्या लागत होत्या, त्यामुळे विलंब होत होता. परंतु नोंद फक्त महसूल विभागाकडे दाखविली जात होती. आता तसे होणार नाही. त्याचबरोबर ज्या नगरपालिकेच्या हद्दी मोठ्या आहेत त्या विकसित झाल्या नाहीत, अशा नगरपालिकांचा फायदा होणार आहे.- संजय तेली, प्रांताधिकारी-------------------------बिगरशेती परवान्याबाबत झालेल्या निर्णयांचा फायदा हा बांधकाम व्यावसायिकांना न होता, जागेच्या मूळ मालकांना होणार आहे. - अमित शिरगावकर, बांधकाम व्यावसायिक, पंढरपूर--------------------------मंगळवेढा : एक प्रकरण प्रलंबिततालुक्यात प्रांताधिकारी कार्यालयाकडे केवळ ९ प्रकरणे बिनशेतीसाठी दाखल झाली आहेत. त्यापैकी ८ प्रकरणे नगररचना विभाग सोलापूर येथे चौकशीसाठी तर केवळ एक प्रकरण प्रलंबित असल्याची माहिती प्रांताधिकारी श्रावण क्षीरसागर यांनी दिली. शर्तीच्या किंवा भाडेपट्ट्यांनी दिलेल्या जमिनीचे लेआऊट मंजूर करण्यापूर्वी बिनशेती परवानगी घेणे शेतजमीनधारकांना बंधनकारक राहणार आहे. मात्र त्या जमिनी विकसित करण्यासाठी सुलभ पद्धतीने बिनशेती परवानगी देण्याच्या कार्यपद्धतीत सुलभता आणली जाणार आहे.-------------------------नगरपालिका क्षेत्रात बिनशेतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज नाही. त्याचबरोबर विविध विभागाच्या नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी डेटा बॅँक स्थापन करण्याबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाने एन. ए. प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. या निर्णयाचा अध्यादेश आल्यानंतर सर्व चित्र स्पष्ट होणार आहे.- श्रावण क्षीरसागर, प्रांताधिकारी---------------------------बिनशेती प्रक्रिया सोपी व्हावी, शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे नागरिकांचा मोठा वेळ वाचणार आहे. तसेच बांधकाम व्यावसायिकांना करावी लागणारी धावाधाव थांबणार आहे. या निर्णयामुळे शहराबरोबर ग्रामीण भागातील शेतजमीनधारकांना मोठा लाभ मिळणार आहे.- शकील काझी, बांधकाम व्यावसायिक, मंगळवेढा----------------------सांगोला : १११ प्रकरणांचा मार्ग मोकळासांगोला शहरातील नागरिकांनी दोन वर्षांत नगरपरिषद बांधकाम विभागाकडे २८४ प्रकरणे बांधकाम परवान्यासाठी दाखल केली होती. यापैकी १९५ प्रकरणांना बांधकाम परवाना देण्यात आला आहे; मात्र वर्षभरात सांगोला शहरातील ६ प्रकरणे बिगर शेतीसाठी (एन. ए.) दाखल केली होती. यापैकी ३ प्रकरणांना बिगरशेती परवाना दिला असून, ३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.----------------------सर्वसामान्य जनतेला बिगरशेती परवाना (एन. ए.) मिळविणे त्रासदायक व अशक्य होते. राज्य शासनाने या नियमात बदल करुन बिगरशेती परवाना कार्यपद्धतीत सुसूत्रता आणल्यामुळे सर्वसामान्यांना घर बांधण्यासाठी दिलासा मिळाला आहे. यामुळे या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.- मधुकर कांबळे, स्थापत्य अभियंता-------------------------सर्वसामान्य नागरिक बिगरशेती परवान्याचे व्याप कोण करणार म्हणून असे परवाने टाळत होते. राज्य मंत्रिमंडळाने बिगरशेती परवान्याची कार्यपद्धती सुलभ केल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक व बांधकाम व्यावसायिकांना सोयीचे झाले आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.-संतोष भोसले, अध्यक्ष, इंजिनियर असोसिएशन सांगोला