सोलापूर : शहराच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अपुरे सफाई कर्मचारी असल्याने स्वच्छतेचा बोजवारा उडून नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. या प्रश्नांचे गांभीर्य कोणालाच दिसत नाही. शहराची स्वच्छता ठेवणाºया सफाई कर्मचाºयांची संख्या वाढविणे व त्यांना सुविधा देण्याकडे महापालिकेचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामू पवार यांनी मंगळवारी येथे बोलताना केला. राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामू पवार यांनी मंगळवारी महापालिकेला भेट देऊन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्याकडून सफाई कर्मचाºयांबाबत माहिती घेतली. त्यानंतर सायंकाळी पाच वाजता आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी सफाई कर्मचाºयांबाबत महापालिकेकडून होत असलेल्या अन्यायाकडे लक्ष वेधले.
सोलापूर महानगरपालिकेत सफाई कर्मचाºयांची ४४४ पदे मंजूर आहेत. शासनाने १९६१ मध्ये सफाई कर्मचाºयांचे निकष ठरविलेले आहेत. दर एक हजार नागरिकांमागे ५ सफाई कामगार असावेत, असा अध्यादेश आहे. असे असताना साडेदहा लाख लोकसंख्या असलेल्या सोलापूर शहराची स्वच्छता कशी होते, असा सवाल पवार यांनी उपस्थित केला. शहर वेळेवर स्वच्छ न केल्याने रोगराई वाढते. याचा फटका नागरिकांच्या आरोग्याला बसतो. ही बाब अधिकाºयांनी गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. सोलापूर शहराच्या लोकसंख्येचा विचार करता आणखी साडेचार हजार सफाई कर्मचाºयांची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
लाड कमिटीच्या शिफारसीनुसार कर्मचाºयांना लाभ दिला असल्याचे अधिकाºयांनी सांगितले आहे. पण शासनाने १९९८ ला मंजूर केलेला १५ रु. घाणभत्ता सोलापूर मनपाने अद्यापपर्यंत दिला नसल्याचे अध्यक्ष रामू पवार यांनी निदर्शनाला आणले. शेगाव नगरपालिका २०० रुपये तर इतर नगरपालिका ६० ते १०० रुपये हा भत्ता देतात. पण सोलापूर मनपाच्या अधिकाºयांना शासनाच्या अध्यादेशाबाबत माहिती नसल्याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. गेल्या तीन वर्षांपासून मनपाने सफाई कर्मचाºयांना साहित्य व गणवेश पुरविलेले नाही, ही बाब गंभीर आहे. सफाई कर्मचाºयांची वसाहत जीर्ण झाली आहे.
२०२ कर्मचाºयांना घरे नाहीत. आता नव्याने केवळ ७८ कर्मचाºयांसाठी निवासस्थान बांधले आहे व एप्रिलमध्ये ताबा देणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सफाई कर्मचाºयांना त्यांच्या शिक्षणानुसार पदोन्नती व पागे समितीच्या शिफारसीची अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचे निदर्शनाला आणले. मनपाच्या बजेटमधील ०.५ टक्के म्हणजे दरवर्षी सुमारे ९ कोटी रुपये मागासवर्गीय कर्मचाºयांच्या कल्याणासाठी म्हणजेच त्यांच्या वसाहतीत अभ्यासिका, समाजमंदिर, स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी खर्चले पाहिजेत. पण अद्यापपर्यंत अशी तरतूद करून एक रुपया खर्ची टाकलेला दिसत नाही. त्यांच्यासोबत नरोत्तम चव्हाण, अ‍ॅड. कबीर बिलाल, भूषण हंडोरे, नागनाथ गदवालकर, बाली मंडेपू, श्रीनिवास रामगल उपस्थित होते.
उदासीन धोरणाबाबत शासनाला अहवाल देणार - सफाई कर्मचाºयांच्या बाबतीत मनपाच्या उदासीन धोरणाबाबत संबंधित अधिकाºयांविरुद्ध शासनाला अहवाल देणार असल्याची माहिती राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामू पवार यांनी दिली. घाणीत काम करणाºया सफाई कर्मचाºयांचे आरोग्य चांगले रहावे, यासाठी त्यांना सुविधा देण्याबाबत शासन वेळोवेळी अध्यादेश काढत आहेत. पण त्यांना साहित्य व गणवेश न पुरविणे, पदोन्नतीकडे दुर्लक्ष करणे व इतर सुविधा देण्याकडे चालढकल केली जात आहे. शासनाच्या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीत कुचराई करणाºया अधिकाºयांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे. पण आतापर्यंत अशा एकाही अधिकाºयावर कारवाई झालेली नाही. तरीही मी याबाबत मनपा आयुक्तांविरुद्ध अहवाल पाठविणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले. शासन कोणावर जबाबदारी फिक्स करायचे ते ठरवेल, असे ते म्हणाले.