डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या देशाची राज्यघटना म्हणजे संविधान हे आपल्या देशातील प्रत्येक नागरिकाचे कल्याण करण्यासाठीच लिहिले आहे. हे संविधानाच्या उद्देशिकेतून समजून येते़ संविधानाच्या या उद्देशिकेमध्ये सर्व नागरिकांस न्याय, स्वातंत्र्य व समता देण्याचा संकल्प केलेला आहे. संविधानाचे कोणतेही पान वाचले तर त्यामध्ये लोककल्याणाचाच विचार ओतप्रोत भरलेला आढळून येतो. परंतु सदर लेख हा रोजगाराविषयीचा असल्याने समता या तत्वावर विचार करु़ देशामध्ये समता प्रस्थापित करण्यासाठी दर्जाची व संधीची समानता प्रत्येक नागरिकास मिळाली पाहिजे, अशी तरतूद संविधानात केलेली आहे. यामधील भाग चार ‘राज्य धोरणांची निदेशक तत्त्वे’ या भागामध्ये ३८ ते ५१ कलमांचा अंतर्भाव आहे.
यामधील कलम ३८ (२) मध्ये राज्य हे उत्पन्नाच्या बाबतीत असलेली विषमता किमान पातळीवर आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करील आणि दर्जा, सुविधा व संधी यांच्याबाबतीत असलेली विषमता नाहीशी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील, असे नमूद केले आहे़ सरकार रोजगार निर्मिती करते आहे काय? तर या प्रश्नाचे उत्तर कोणीही ‘नाही’ असेच देईल. संविधानातील लोककल्याणाची संकल्पना ही रोजगाराशिवाय सत्यात येऊच शकत नाही, हे विधान कोणीही खोडू शकणार नाही. आजच्या घडीला घराघरांत बेरोजगार मुले-मुली नैराश्याचे जीवन जगत आहेत. रोजगार नसल्यामुळे त्यांचे अतोनात हाल होताहेत.
दुसरीकडे प्रचंड महागाई वाढत आहे आणि रोजगार नसल्यामुळे, उत्पन्नाचे सारे मार्ग बंद झाल्यामुळे अशा महागाईच्या काळात लोकांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. रोजगाराचा आणि माणसाच्या विकासाचा अत्यंत घनिष्ठ असा संबंध आहे. रोजगार असेल तर तो चांगल्या प्रकारचे अन्न खाऊ शकतो, चांगले पक्के घर बांधू शकतो, मुलांना चांगले शिक्षण देऊ शकतो, चार पैसे कमावू शकतो. अशाप्रकारे माणूस आपला व आपल्या कुटुंबाचा विकास रोजगारामुळे करु शकतो. माणसाचा विकास म्हणजे समाजाचा विकास, समाजाचा विकास म्हणजेच देशाचा विकास आहे. त्यामुळे रोजगाराचा संबंध जसा माणसाच्या विकासाशी आहे तसाच तो देशाच्या विकासाशीही आहे.
आपल्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही बहुजनांची आहे, जी एससी/ एसटी/व्हीजेएनटी/ओबीसी/एसबीसी या संवर्गात समाविष्ट करुन डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून त्यांना आरक्षण व सवलती दिल्या. आजच्या घडीला वरील संवर्गातील, जाती-जमातीतील बहुजनांची जी शैक्षणिक व आर्थिक प्रगती झाली आहे ती केवळ संविधानातील आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे झाली आहे.
आरक्षणामुळे शिक्षण मिळाले व शिक्षणामुळे रोजगार मिळाला आणि त्या रोजगारामुळेच बहुजनांची आर्थिक प्रगती झाली, हे आधी सर्वांनी समजून घ्यावे. म्हणजे रोजगार आहे तर विकास आहे, प्रगती आहे तर मग सरकार रोजगार निर्मिती का करत नाही ? यामागचे सत्य आपापल्या परीने समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. सरकार रोजगार निर्मिती करण्याऐवजी शासकीय कार्यालयातील आहे ती मंजूर पदे आकृतिबंध या गोंडस नावाखाली कमी करत आहे़ ही पदे कमी करण्याच्या कार्यक्रमाला आस्थापनेचा खर्च प्रचंड वाढला आहे व तो खर्च कमी करण्यासाठी आकृतिबंध राबवित आहे, असे कारण देत आहे़ अशाप्रकारे सरकारने रोजगार निर्मितीचा प्रश्नच निकालात काढला आहे.
आजमितीस कमी मनुष्यबळावर शासनाचे कामकाज सुरू आहे़ रोजगार नसल्यामुळे अनेक सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत़ या एवढ्या गंभीर समस्येकडे सरकारी कर्मचाºयांच्या संघटनांचेही लक्ष नसल्याचे दिसते आहे़ उलट सरकारच्या धोरणांविरोधात सरकारला धारेवर धरण्याचे काम कर्मचाºयांच्या संघटनांनी करणे लोकशाही सुदृढीकरणासाठी आवश्यक असते़ मात्र सध्या कर्मचाºयांच्या संघटनाही शांत आहेत जसे की सगळे आलबेल चालले आहे.
-मनीष बलभीम सुरवसे(लेखक हे कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे सचिव आहेत)