सोलापूर : मार्च महिन्याचा पगार मिळकतकर वसुलीतून करणार असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी मंगळवारी दिली. जीएसटी अनुदानावर मनपा कर्मचाºयांचा पगार व वीज बिल भागविले जाते. त्यामुळे दरमहा शासनाकडून जीएसटी अनुदानापोटी मिळणारे १८.५० कोटी कधी जमा होतात, याची कर्मचाºयांना वाट पहावी लागते. मार्च अखेर असल्याने यावेळेस जीएसटी अनुदानात सोलापूर महापालिकेचे नावच आलेले नाही. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्याचा पगार कधी होणार याची शाश्वती नाही.
मनपाने यापूर्वीच करवसुली मोहीम राबविल्याने दररोजच्या खर्चासाठी तिजोरीत पैसे जमा होत आहेत. त्यातून देणी व विकासकामांना खर्च केला जात आहे. जीएसटी अनुदानाच्या भरवशावर कर्मचाºयांचा पगार राहिला तर भविष्यात अनेक अडचणी येणार आहेत. याशिवाय दुसरी बाजू म्हणजे अनुदानावर पगार भागविला जात असल्याने कर्मचारी करवसुलीकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचे दिसून आले आहे. पगारच करवसुलीवर ठेवला तर कर्मचारी आणखीन काळजीने काम करतील, असे दिसून आल्याने हा निर्णय घेतल्याचे आयुक्त डॉ. ढाकणे म्हणाले. मनपा प्रशासनाला दरमहा पगारासाठी १५.५० कोटी, वीज बिलासाठी तीन कोटी आणि दररोजच्या खर्चासाठी १० कोटी असे जवळजवळ २८ कोटींची तिजोरीत तजवीज ठेवावी लागते. यातून जीएसटीचे अनुदान जमा झाले नाही तर खर्चाचा ताळमेळ घालणे अवघड होऊन जाते. मार्च अखेर जवळ आला असून, करवसुलीचे उद्दिष्ट जवळजवळ ७२ टक्के झाले आहे. वेळोवेळी मोहीम हाती घेतल्याने करवसुली वाढली आहे. थकीत कराचा आकडा मोठा दिसत असला तरी त्यात फुगलेली बाकी जास्त आहे. एकाच मालमत्तेची दोन बिले दिसून येत आहेत. चुकीची आकारणी रद्द करून मिळकतकराच्या यादीत वेळोवेळी सुधारणा करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
मोहीम आणखी तीव्र होणारच्करवसुलीवर मनपाच्या कर्मचाºयांचा पगार करण्यात येणार असल्याने ही मोहीम आणखी तीव्र करण्यात येणार आहे. केवळ कर्मचाºयांचा पगार नव्हे तर अधिकाºयांनाही करवसुलीचे उद्दिष्ट पार केल्याशिवाय पगार मिळणार नाही. ज्या भागातून वसुलीचे उद्दिष्ट झालेले नाही व कर्मचारी वारंवार जाऊनही वसुली होत नाही, अशा ठिकाणी वरिष्ठ अधिकारी ठाण मांडून बसणार आहेत. कर्मचाºयांवर हल्ले करणाºयांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.