सोलापूर वारणा अथवा कोयना धरणातून पाणी हवे असेल तर आलमट्टीतून भीमा नदीत पाणी सोडावे लागेल, असा प्रस्ताव महाराष्टÑ सरकारने कर्नाटक सरकारसमोर ठेवला आहे. विशेष म्हणजे या प्रस्तावाचा मसुदा सोलापुरात तयार झाला आहे. कर्नाटक सरकारने वारणा किंवा कोयना धरणातून पिण्यासाठी पाणी सोडण्याची मागणी महाराष्टÑाकडे केली आहे. या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी मुंबईत मंत्रालयात संबंधित खात्याच्या दोन्ही राज्यातील अधिकार्‍यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत कर्नाटकसाठी पाणी देणार असाल तर त्याच्या बदल्यात सोलापूरसाठी आलमट्टी धरणातून भीमा नदीत पाणी सोडले पाहिजे, असा प्रस्ताव सोलापूर जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता अजय दाभाडे यांनी मांडला. उजनी धरणातून दरवर्षी १८ ते २० टीएमसी पाणी भीमा नदीपात्रात सोडले जाते. महाराष्टÑ-कर्नाटक सीमेवर असलेले आठ बंधारे या पाण्याने भरले जातात. त्यातील चार बंधारे महाराष्टÑाने तर चार कर्नाटक शासनाने बांधले आहेत. सोलापूर शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी सोडलेल्या या पाण्याचा बहुतांश वापर शेतीसाठीच होतो. भौगोलिकदृष्ट्या कर्नाटकच्या शेतकर्‍यांना त्याचा अधिक वापर होतो. पाणी सोडताना भीमा नदीकाठचा वीजपुरवठा खंडित केल्याने महाराष्ट्रातील शेतकरी पाण्यापासून वंचित राहतात तर कर्नाटक हद्दीतील शेतकरी मुक्तपणे या पाण्याचा लाभ घेतात, ही वस्तुस्थिती अधीक्षक अभियंता दाभाडे यांनी मांडली. दाभाडे यांनी मांडलेला प्रस्ताव कर्नाटकच्या प्रशासकीय शिष्टमंडळाने तत्त्वत: मान्य केला. दोन्ही राज्याच्या संयुक्त पथकाकडून पाहणी दौरा आयोजित करावा. त्यांच्या अहवालानंतर पाण्याच्या देवाण-घेवाणीचा नवा प्रस्ताव पुढील बैठकीत सादर करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर, सहसचिव आर. डब्ल्यू. निकुंब, पुणे विभागाचे मुख्य अभियंता अविनाश सुर्वे, उपसचिव संजय टाटू, सोलापूरचे अधीक्षक अभियंता अजय दाभाडे, सांगलीचे कार्यकारी अभियंता टी. टी. सूर्यवंशी तर कर्नाटकच्या वतीने जलसंपदा सचिव कपिल मोहन, बेळगावचे मुख्य अभियंता बी. बी. जलगसार, जलसंपदाचे कार्यकारी संचालक आर. रुद्रय्या, अनिल कुमार, आलमट्टीचे अधीक्षक अभियंता एस. एच. मुंजाप्पा आदी चर्चेत सहभागी झाले होते.
-------------------------
आव्हानाची भाषा
अध्यक्षांच्या आरोपामुळे घायाळ झालेल्या सहकारी पदाधिकार्‍यांकडून सुधारणेचा विचार येणे अपेक्षित असताना त्यांनाच आव्हान देण्याची भाषा केली जात आहे. यामुळे साहजिकच प्रशासनाला बळ मिळणार आहे. याचा फटका जि.प. चा कारभार सुधारण्याऐवजी बिघडण्यासाठी पोषक ठरणार आहे. यात राष्टÑवादी काँग्रेस व जि.प.चे नेतृत्व करणार्‍यांचेच नुकसान होणार आहे.