सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून समाजकल्याण विभागातर्फे मिरची कांडप, झेरॉक्स मशीन, वीजपंप, कडबाकुट्टी व शेळीगटाचे वाटप सुरू आहे. मागासवर्गीय व दिव्यांग असणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत शासनाच्या कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. यात सेस फंडातील याेजनाही आहेत. कोरोना महामारीमुळे सेस फंडाला ४० टक्के कात्री लावण्यात आली आहे. तरीही दिव्यांगांसाठी पाच टक्के याप्रमाणे १ कोटी २० लाख तर इतर मागासवर्गीयांसाठी १ कोटी ४४ लाखांचा निधी देण्यात आला आहे. याशिवाय दलितवस्ती विकास योजनेला शासनाकडून १६ कोटी ५० लाखांचा निधी आला आहे. ग्रामपंचायतींना गटार, रस्ते, पाणीटाकी, हायमास्ट अशा सुविधा उभारण्यासाठी हा निधी देण्यात येणार आहे. या कामांना मंजुरी देण्याचे काम सुरू झाले आहे.
----
२५ लाख पडून
- समाजकल्याण विभागामार्फत आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना ५० हजारांचे अनुदान दिले जाते. यासाठी केंद्र व राज्य शासन निधी देते. मागील वर्षी केंद्र शासनाचे २५ लाख आले, पण राज्य शासनाचा हिस्सा न आल्याने अनुदान वाटप केलेले नाही.
- अनुसूचित जाती, व्हीजेएनटीमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. व्हीजेएनटीमधील विद्यार्थ्यांसाठी दोन वर्षांपासून शिष्यवृत्ती वाटपासाठी अनुदान आलेले नाही. पाच तालुक्यांतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी सादर केली आहे.
------
लाभार्थी देता का?
सेस फंडातून तरतूद केलेल्या योजनांचे साहित्य वाटप सुरू झाले आहे. प्रत्येक तालुकानिहाय सदस्यांच्या शिफरशींवरून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. दिव्यांग लाभार्थ्यांचा शोध सुरू आहे. वीजपंप, शेळीगटाला चांगली मागणी आहे. विशेष म्हणजे या याेजनेत लाभार्थ्यांना अगोदर साहित्य घ्यावे लागते व पावती सादर केल्यावर अनुदान खात्यावर जमा होते. त्यामुळे योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढे येण्यास लोक तयार होत नाहीत.
----
आधी खर्च करा, नंतर मिळवा
डीबीटी योजना असल्याने लाभार्थ्यांना आधी साहित्य खरेदी करावे लागते. त्यानंतर समाजकल्याण विभागाकडे पावती सादर केल्यावर अनुदान थेट बँक खात्यावर जमा केले जाते. झेरॉक्स मशीन, वीजपंप, मिरची कांडप, शेळीगट खरेदीसाठी एवढी रक्कम गरिबांकडे असणे अशक्य असते, शिवाय उसनवारी करून खरेदी केल्यावर पैसे केव्हा खात्यावर जमा होतील याची शाश्वती नसते.
-----
वृद्धाश्रमाचे १० लाख अनुदान प्रलंबित
समाजकल्याण विभागामार्फत डीबीटी योजना, शिष्यवृत्ती, दलितवस्ती सुधारणा योजना राबविल्या जातात. त्याचबरोबर जिल्ह्यात १५७ वसतिगृहे आहेत. कोरोनामुळे वसतिगृहे बंद असल्याने फक्त कर्मचाऱ्यांचे मानधन काढले जाते. परिपोषण योजना बंद आहे. पंढरपूर येेथे एक वृद्धाश्रम आहे, त्याचेही १० लाख अनुदान थकले आहे. दलितवस्ती कामे व डीबीटी योजनेची कामे सुरू आहेत.
- संतोष जाधव, समाजकल्याण अधिकारी