वांगी ग्रुप ग्रामपंचायतच्या प्रत्येक गावास स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्यासाठी बऱ्याच दिवसापासून हालचाली सुरू होत्या. पण, अडथळ्यांची शर्यत संपत नव्हती. वांगी १, २, ३, ४ व भिवरवाडीच्या ग्रामस्थांनी एकत्र येत ॲड. रामेश्वर तळेकर,ॲड.दीपक देशमुख, गणेश जाधव, भारत साळुंखे, नितीन तकीक यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात ग्रामपंचायत विभाजनासाठी याचिका दाखल केली होती. २०१८ मध्ये पहिल्यांदा ग्रामविकास खात्याकडे प्रस्ताव दाखल केला होता. परंतु ३ वेळा त्रुटी काढून, तांत्रिक बाबींवरून प्रस्ताव माघारी पाठवला जात होता. २०१९ मध्ये आ. रणजितसिंह मोहिते पाटील यांच्या मागणी पत्राची दखल घेत तत्कालीन सरकारने विभाजनाचा प्रस्ताव मागविला होता. निवडणूक आयोगाचे परिपत्रकाचा आधार प्रस्ताव माघारी पाठवला होता. ग्रामस्थांनी पुढाकार घेत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. ग्रामस्थांच्या संविधानिक मार्गाने दिलेल्या या लढ्यास अखेर यश आले. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांकडून ॲड. श्रीनिवास पटवर्धन, ॲड. दीपक देशमुख, ॲड.अंकित धिंढले यांनी तर, महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सरकारी वकील राजेश पवार, सचिव राजेश कुमार यांनी तसेच निवडणूक आयोगाच्या वतीने ॲड. सच्चिंद्र शेट्ये व उपायुक्त अविनाश सणस यांनी काम पाहिले.
......
उजनी धरणामुळे पुनर्वसन झालेले एक मोठे गाव ५ गावठाणात विभागले आहे. गावातील अंतर ४ ते १९ किमीपर्यंत आहे. सरकारकडून येणाऱ्या अपुऱ्या निधीवर ५ गावांचा विकास करणे शक्य नव्हते. आता उच्च न्यायालयाने २० वर्ष जुना प्रश्न निकालात काढला. या कामासाठी आ. रणजितसिंह मोहिते-पाटील व माजी आमदार नारायण पाटील यांचा सतत पाठपुरावा होता.
ॲड. दीपक देशमुख, याचिकाकर्ते