सोलापूर : पाणीपुरवठा योजनांसाठी लोकवर्गणीची अट रद्द करण्यात येणार असून, शौचालयाची अट मात्र कायम राहणार असल्याचे राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा पालकमंत्री दिलीप सोपल यांनी सांगितले. योजना मंजुरीवेळी ५ टक्के व नंतर ५ टक्के लोकवर्गणीची रक्कम भरण्याची अट आहे. लोकवर्गणी भरण्यासाठीच्या गावपातळीवरील अडचणींमुळे अनेक गावांच्या योजना मंजूर होऊनही काम सुरू होत नाहीत. काम सुरु झालेच तर पुन्हा लोकवर्गणी भरण्यासाठी अडचणी येतात. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनेची कामे मोठ्या प्रमाणावर अर्ध्यावर पडल्याचे पाणीपुरवठा मंत्री सोपल यांनी सांगितले. राज्याच्या विविध जिल्ह्यांतून लोकवर्गणीची अट रद्द करण्याची मागणी आली असून, त्यावर आम्ही निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात लोकवर्गणीमुळे १५०० पाणीपुरवठा योजनांची कामे अर्ध्यावर बंद असल्याचे ते म्हणाले. योजना पूर्ण व्हावी व गावकर्‍यांना पाणी मिळावे यासाठी लोकवर्गणीची अट रद्द करण्याचा निर्णय होत असताना शौचालयाची अट मात्र कायम ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गावच्या गावे हागणदारीमुक्त झाली पाहिजेत, असे ते म्हणाले.
------------------------------
जलस्वराज्यसाठी केंद्राचे १५०० कोटी
जलस्वराज्य योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी राज्याला केंद्राने १५०० कोटी रुपये मंजूर केले असल्याचे पाणीपुरवठा मंत्री सोपल यांनी सांगितले. जनतेला पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळावे यासाठी जिल्हा स्तरावर पाणी तपासणी जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळा आहेत. राज्यात नागपूर व औरंगाबादला प्रादेशिक आरोग्य प्रयोगशाळा आहेत. पंढरपूर, अक्कलकोट, तुळजापूरला येणार्‍या भाविकांची संख्या लक्षात घेता सोलापूरला प्रादेशिक आरोग्य प्रयोगशाळा मंजूर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.